दुष्काळी परिस्थिती – राज्य सरकारकडून आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी

राज्यातल्या धरणांतील पाण्याची पातळी खालावल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून जनावरांच्या चाऱयाचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता अद्यापही लागू आहे. त्यामुळे आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला केली आहे. पेंद्रीय निवडणूक आयोग यावर लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त आहे.

राज्यातील लोकसभा निवडणुकीचा पाचव्या आणि अंतिम टप्प्यातील मतदान 20 मे रोजी संपन्न झाले. आता देशात इतर मतदारसंघांत मतदान होणार असले तरी महाराष्ट्रातील मतदानाची प्रक्रिया संपली आहे, मात्र राज्यात अद्यापही आचारसंहिता लागू आहे. मात्र ऐन उन्हाळय़ाचे दिवस असताना राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. जनावरांना चारादेखील मिळणे दुरापास्त झाले आहे. काही ठिकाणी अवकाळी पावसाने झोडपल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारला यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असताना आचारसंहितेचे बंधन येत आहे.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 4 जून रोजी लागणार आहे. त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन होण्यास किमान आठवडाभराचा तरी अवधी लागू शकतो. इतक्या कालावधीसाठी जर आचारसंहिता लागू राहिली तर उपाययोजना करणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला आचारसंहिता शिथिल करण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या वतीनेदेखील राज्याच्या दुष्काळी स्थितीबाबत आवाज उठविण्यात आला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीदेखील सरकारकडे तातडीने दुष्काळी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. 2019 सालीदेखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हादेखील आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली होती. यावेळीदेखील असाच सकारात्मक निर्णय होईल अशी राज्य सरकारला अपेक्षा आहे.