‘बीडीडी’तील मराठी कुटुंबांची व्यथा हायकोर्टात; डोक्यावर पावसाचे भय; संसार पाण्यावर तरंगणार

>> मंगेश मोरे

महाविकास आघाडी सरकारने बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला गती दिली, मात्र मिंधे सरकारने येथील मराठी कुटुंबांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे. ना. म. जोशी मार्गावरील चार इमारतींतील 307 कुटुंबांना संक्रमण शिबिरामध्ये स्थलांतरित करण्यास म्हाडा प्रशासन ढिम्म राहिले आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळय़ातही घरात तीन ते चार फूट पाणी साचून संसार पाण्यावर तरंगण्याची भीती आहे. त्यातच म्हाडाने नवीन घरांची सोडत बेकायदेशीरपणे काढून भेदभाव केला. या कारभाराला त्रासलेल्या मराठी कुटुंबांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन व्यथा मांडली आहे.

लोअर परेलच्या ना. म. जोशी मार्गावरील चाळ क्रमांक 7 ते 10 या चार इमारतींतील 307 रहिवासी कुटुंबांच्या वतीने वसंत जाधव, स्वप्नील मेढेकर, अशोक गुळेकर आणि रवींद्र मोरे यांनी अॅड. मयूर गोविंद सानप यांच्यातर्फे रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेची न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीवेळी अॅड. संजीव कदम यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. जीर्ण इमारतींतील कुटुंबांना संक्रमण शिबिरात हलवण्यास म्हाडा ढिम्म आहे. त्यातच म्हाडाने नवीन इमारती उभ्या राहण्याआधीच नवीन घरांची तीनदा बेकायदा सोडत काढली. केवळ वरच्या मजल्यांवरील घरांसाठी सोडत काढली. याबाबत याचिकाकर्त्या रहिवाशांना अंधारात ठेवले.

पूर्णपणे बेकायदेशीरपणे राबवलेली सोडत प्रक्रिया रद्द करून पहिल्या टप्प्यातील सर्व 16 इमारतींची एकत्रित सोडत काढावी, असा युक्तिवाद अॅड. कदम यांनी केला. त्यावर म्हाडा व इतर प्रतिवादींतर्फे अॅड. प्रकाश लाड यांनी उत्तर सादर करण्यास वेळ मागितला. त्यानुसार खंडपीठाने 24 जूनपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश म्हाडा व इतर प्रतिवादींना दिले. याचिकेवर 3 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.

पावसाळय़ात जीवितहानीची भीती

जीर्ण इमारतींतून संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्याच्या रहिवाशांच्या मागणीची म्हाडाने दखल घेतलेली नाही. सध्याच्या जीर्ण इमारतींतील (जुन्या चाळी) तळमजल्यांवरील घरांमध्ये पावसाळय़ात तीन ते चार फूट पाणी साचते. या घरांतील संसार वरच्या मजल्यावर हलवावा लागतो. प्रत्येक पावसाळय़ात ही फरफट होत आहे. अशा परिस्थितीत वृद्ध, आजारी लोकांचे खूप हाल होत असून पावसाळय़ात जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे.

घरांच्या सोडत प्रक्रियेवर आक्षेप

म्हाडाने सुरुवातीला सहा इमारतींतील रहिवाशांसाठी नवीन होणाऱया ‘ए ते जी’ या सात इमारतींच्या 17 ते 22 व्या मजल्यांवरील घरांची सोडत काढली. त्यानंतर दुसऱया सोडतीत आणखी चार इमारतींतील आणि तिसऱया सोडतीत इतर दोन इमारतींतील रहिवाशांसाठी सोडत काढली. या तिन्ही सोडतींबाबत याचिकाकर्त्या रहिवाशांना कुठलीही पूर्वसूचना दिली नाही. म्हाडाने पुनर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात 16 इमारतींचा समावेश केला आहे. मग सर्व 16 इमारतींसाठी एकत्रित सोडत का काढली नाही, असा सवाल याचिकाकर्त्या मराठी कुटुंबांनी उपस्थित केला आहे.

सोडत कोर्टाच्या कचाटय़ात

नवीन घरांच्या सोडत प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने रहिवाशांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. याचवेळी नवीन घरांची सोडत न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असे द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले.

रहिवाशांच्या पत्रांना केराची टोपली

याचिकाकर्ते रहिवासी 75 वर्षांपासून ज्या इमारतींत राहत आहेत, त्या इमारतींची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. येथील रहिवाशांना प्राधान्याने संक्रमण शिबिरात हलवणे गरजेचे आहे. याबाबत म्हाडाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला, मात्र म्हाडाने रहिवाशांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली, पत्रांवर कुठलाही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही, याकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.