मतदानातील गोंधळाची मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी; उद्धव ठाकरे यांच्या आरोपांनंतर सरकारची पळापळ

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात मुंबईसह राज्यातील 13 ठिकाणी मतदान झाले. मात्र अत्यंत संथगतीने झालेली मतदान प्रक्रिया आणि मतदान केंद्रांवरील गैरव्यवस्था यामुळे हजारो लोक मतदानापासून वंचित राहिले. त्याबद्दल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी संताप व्यक्त करत निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले होते. शिवसेनेचा जोर असलेल्या वस्त्यांमध्येच मतदान प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक विलंब केला गेला, असा आरोप करत उद्धव ठाकरे यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे मिंधे सरकारला खडबडून जाग आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मतदान प्रक्रियेतील गोंधळाची मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश आज दिले.

सोमवारी मतदान झालेल्या 13 लोकसभा मतदारसंघातील एकूण मतदानाची टक्केवारी पाहता पाचव्या टप्प्यात सर्वात कमी मतदान झाल्याचे दिसून आले आहे. मुंबईसह ठाणे, कल्याण, पालघरमधील बहुतांश मतदान केंद्रांमध्ये मतदान प्रक्रियेत कर्मचाऱयांकडून जाणुनबुजून उशीर केला गेला. यादीत नाव नाही, मोबाईल पह्न सोबत आणलाय, ओळखपत्रात गडबड आहे अशी कारणे देऊन मतदारांना माघारी पाठवले गेले. उन्हाळ्याचे दिवस असतानाही केंद्रांबाहेर सावलीसाठी मंडपाची सोय नव्हती. पिण्याचे पाणी आणि पंखे नव्हते. त्यामुळे अनेक जण मतदान न करता पंटाळून घरी परतले. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला मतदारांना प्रचंड मनस्ताप झाला. मतदान केंद्रांवरील ही गैरव्यवस्था काहींच्या जीवावर उठली तर अनेकांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले गेले. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रारी येताच त्यांनी मतदान प्रक्रियेतील दुराव्यस्थेबद्दल संताप व्यक्त केला होता तसेच विलंब करणाऱया कर्मचाऱयांना कोर्टात खेचण्याचा इशाराही दिला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या या कठोर भूमिकेमुळे सरकारलाही मतदान प्रक्रियेतील घोळाची दखल घ्यावी लागली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांना या सर्व प्रकाराची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ठाणे येथे पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारत असताना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच ही माहिती दिली.

विशेष समिती नेमणार

मतदानासाठी मतदान केद्रांवर गेलेल्या हजारो मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मतदार संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे मतदार याद्यांमधून गायब झालेली मतदारांची नावे व संथगतीने झालेले मतदान आणि एकूणच गैरव्यवस्थेची विशेष समिती नियुक्ती करून चौकशी केली जाईल असे सांगण्यात येते.

राज्य सरकार जबाबदार

निवडणूक प्रक्रिया केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत राबवली जात असली तरी मतदान प्रक्रियेत राज्यातील संपूर्ण सरकारी यंत्रणेचा समावेश असतो. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांच्या नेतृत्वाखाली सर्व व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असते. मतदान केंद्रांमध्ये राज्य आणि केंद्राचे कर्मचारी असतात.

चोक्कलिंगम यांची झोप उडाली

सोमवारी मतदानावेळी मुंबई परिसरात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही या गैरव्यवस्थेच्या आरोपाबाबत राज्याच्या निवडणूक अधिकाऱयांकडे स्पष्टीकरण मागवल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांचीही झोप उडाली आहे. मतदान केंद्रांवरील झालेल्या गैरव्यवस्थेची माहिती घेण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. गैरव्यवस्थेबाबत आलेल्या तक्रारी त्यांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावरील प्रमुख अधिकाऱयाकडून मागवल्या आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या ढिसाळ कारभाराचा आणखी एक बळी

लोकसभा निवडणुकीची डय़ुटी कर्मचारी व अधिकाऱयांच्या जिवावर बेतली आहे. प्राथमिक सुविधांचा अभाव, उन्हाळा असूनही बुथवर योग्य प्रमाणात खेळती हवा नसल्यामुळे दक्षिण-मध्य लोकसभा मतदारसंघात प्रिसायडिंग ऑफिसर म्हणून नियुक्त असलेले एलआयसीचे अधिकारी सुनील गवळी (55) यांना आपला जीव गमवावा लागला. अधिकारी असलेले गवळी मतदान केंद्रांतील गैरसोयींकडे दुर्लक्ष करून कर्तव्य बजावायला आले आणि जीव गमावून बसले.

मतदान केंद्रातील गैरसोयींमुळे दक्षिण मुंबई मतदारसंघातील शिवसेनेचे पोलिंग एजंट मनोहर नलगे यांचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने शौचालयातच मृत्यू झाला. कांदिवलीत राहणारे सुनील गवळी हे दक्षिण-मध्य मुंबई मतदारसंघातील दादर पूर्व येथील बुथ क्रमांक 189 मध्ये कार्यरत होते. अधिकारी असूनही लोकशाहीच्या या उत्सवात प्रचंड गैरसोय सहन करत ते कर्तव्यावर रुजू झाले. मतदान केंद्रात काम करत असताना त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि ते तिथेच कोसळले. केईएम रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

आयुर्विमा महामंडळाने कर्मचाऱयांना वाऱयावर सोडले आहे का?

निवडणूक प्रक्रिया राबवताना सरकारी आणि खासगी शिक्षक, जिल्हा परिषद, महापालिका, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, पाणीपुरवठा विभाग या विभागातून कर्मचारी नेमले तर त्यांच्या संघटना जोरदारपणे विरोध करतात. त्यांचे प्रशासन त्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहते, मात्र आयुर्विमा महामंडळाने आपल्या कर्मचाऱयांना वाऱयावर सोडले आहे का, असा सवाल आयुर्विमा कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष आणि आमदार सुनील शिंदे यांनी केला आहे.

शिवसेनेचे शिष्टमंडळ आज निवडणूक आयुक्तांना भेटणार

निवडणूक प्रक्रिया राबवताना निवडणूक कर्मचारी, अधिकाऱयांच्या मृत्यूची गंभीर दखल घेऊन शिवसेनेचे शिष्टमंडळ बुधवार, 22 मे रोजी दुपारी राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त चोक्कलिंगम यांची आयुक्त कार्यालयात भेट घेणार आहे. यावेळी शिवसेना नेते-भारतीय विमा कर्मचारी सेना महासंघाचे सरचिटणीस खासदार अनिल देसाई, आयुर्विमा कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष आणि आमदार सुनील शिंदे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

ही तर काळय़ापाण्याची शिक्षा

लोकशाही मजबुतीसाठी, ती अधिक सक्षम व्हावी यासाठी देशाचे एक महान कार्य सांगत कर्मचाऱयांना सक्तीने मतदान प्रक्रियेत भाग घ्यायला लावले जाते. कर्मचारीही आनंदाने सर्व प्रक्रियेत भाग घेतो, मात्र ही प्रक्रिया पार पाडताना त्यांना प्राथमिक सोयीसुविधाही दिल्या जात नाहीत. ही त्यांना देण्यात आलेली काळय़ा पाण्याची शिक्षा असते. त्यात सुनील गवळी यांच्यासारख्या निरपराध अधिकाऱयांचा नाहक बळी जातो, असा संताप आमदार सुनील शिंदे यांनी व्यक्त केला.

शिवडीत कर्मचारी,अधिकारी लाद्यांवर झोपले

मतदानाच्या एक दिवस आधी निवडणूक कर्मचाऱयांकडे बुथची जबाबदारी दिली जाते. मतदानाचे साहित्य आणि इतर उपकरणे खूप महत्त्वाची असल्यामुळे काहीजण मतदानाच्या आदल्या रात्री मतदान केंद्रांवर झोपतात. एलआयसीच्या काही कर्मचारी, अधिकाऱयांना शिवडीतील बुथ क्रमांक 135/183 वर नियुक्ती देण्यात आली होती. हे कर्मचारी अक्षरशः लाद्यांवर झोपले. दरम्यान, कांदिवली, बोरिवलीत राहणाऱया कर्मचाऱयांना पहाटे पाचच्या डय़ुटीला धारावी, कुर्ला, मुलुंडमधील मतदान केंद्रांवर यावे लागले. यामुळे कर्मचाऱयांवर प्रचंड शारीरिक आणि मानसिक ताण आला होता.

आयोगाचा हलगर्जीपणा

निवडणूक कर्मचाऱयांची नियुक्ती करताना अधिकारी असो किंवा साधा कर्मचारी, त्यांना नेमून दिलेली कामे करावीच लागतात. हे काम टाळण्याचा प्रयत्न केला तर निलंबनाची कारवाई केली जाते. मात्र, दोन दिवसांसाठी निवडणूक आयोगाला जगातील सर्वात मोठी लोकशाहीची प्रक्रिया राबवताना निवडणूक कर्मचाऱयांना प्राथमिक सुविधा देता येत नाही का? हा निवडणूक आयोगाचा अक्षम्य हलगर्जीपणा आहे, असा आरोप भारतीय विमा कर्मचारी सेनेने केला आहे.