कंत्राटी महिला डॉक्टरला प्रसूती रजा नाकारली; मुंबई महापालिकेला हायकोर्टाने फटकारले

कंत्राटी महिला डॉक्टरला प्रसूती रजेचा हक्क नाकारणाऱया मुंबई महापालिका प्रशासनाला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले. माणुसकी जिवंत ठेवा. अशा प्रकारच्या मुद्दय़ांवर कर्मचाऱयांना न्यायालयात येण्याची वेळ येताच कामा नये, असे पालिकेला बजावतानाच याचिकाकर्त्या महिला डॉक्टरचा रोखून ठेवलेला एप्रिल महिन्याचा पगार तातडीने देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यामुळे पालिकेला चांगलाच झटका बसला.

पालिकेच्या भाभा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या डॉ. सेमंती बोस यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी डॉ. बोस यांच्या वतीने अॅड. स्वराज जाधव यांनी बाजू मांडली. पालिका प्रशासन मानवतावादी दृष्टिकोनातून वागण्याऐवजी कंत्राटी कर्मचारी असल्याच्या कारणावरून प्रसूती रजेचा हक्क नाकारत आहे. मुलाची प्रसूती केल्यानंतर डॉ. बोस प्रसूती रजेवर गेल्या होत्या. त्यांचा रजेच्या काळातील पगार रोखून ठेवला आहे. तसेच बडतर्फ करण्याची भीती आहे, असा युक्तिवाद अॅड. जाधव यांनी केला. या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिकेची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली. अशा प्रकरणांत पालिकेने मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून वागले पाहिजे. प्रसूती रजेसारख्या हक्कासाठी महिला कर्मचाऱयांना न्यायालयात धाव घेण्याची वेळ का आणता? असा संतप्त सवाल खंडपीठाने पालिकेला केला. तसेच याचिकाकर्त्या डॉ. बोस यांच्याविरुद्ध कुठलीही कठोर कारवाई न करता त्यांचा एप्रिल महिन्याचा रोखून धरलेला पगार व इतर सर्व कायदेशीर हक्क तातडीने देण्याचे आदेश पालिकेला दिले. याचिकेवर 12 जूनला नियमित न्यायालयापुढे सुनावणी होणार आहे.

कोर्टाच्या दट्टय़ानंतर पालिकेची हमी 

न्यायालयाने फटकारताच पालिकेने भूमिकेत नरमाई घेतली. या याचिकेवर नियमित न्यायालयापुढे सुनावणी होईपर्यंत डॉ. बोस यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या दृष्टीने कुठलीही पावले उचलणार नाही, अशी हमी पालिकेतर्फे अॅड. प्रशांत कांबळे यांनी दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.