मोबाईल बंदीमुळे फिरावे लागले माघारी!

उपनगरातील अनेक मतदान केंद्रांवर व्यवस्थापनाचा बोऱया वाजला होता. काही ठिकाणी निवडणूक नियमांची पायमल्ली करण्यात आली, तर काही ठिकाणी जाचक नियमांवर बोट ठेवून मतदारांना वेठीस धरले. चुकून मोबाईल सोबत आणलेल्या मतदारांना मतदान करू न देताच माघारी पाठवले. मोबाईलवर बंदी घातली, मग केंद्राबाहेर सेल्फी पॉईंटवर पैशांची उधळपट्टी कशासाठी केली, असा संतप्त सवाल मतदारांनी निवडणूक आयोगाला केला.

खाजगी कंपन्यांमध्ये कामाला असलेल्या मुंबईकरांनी मतदान करून कार्यालय गाठण्याचा बेत आखला होता. नोकरदार मंडळी बॅग सोबत घेऊन मतदान केंद्रावर पोचली होती. त्यांना बॅग व मोबाईलमुळे गेटवरच पोलिसांनी अडवले. संबंधित मतदारांनी कामावर जाण्याचा नाईलाज सांगितला. त्यानंतरही मतदान केंद्रावर ना कुठली सहानुभूती दाखवली, ना मोबाईल वा बॅग ठेवण्याची व्यवस्था केली. जाचक अटीमुळे अनेक मतदार मतदानाचा हक्क न बजावता माघारी परतले. निवडणूक आयोगाचा मोबाईलवर बंदी घालण्याचा नेमका हेतू काय? मतदान केंद्रांवर मोबाईलला मनाई केली, मग केंद्रांना खेटून सेल्फी पॉईंट कशासाठी उभे केले? सेल्फी पॉईंटच्या दिखाव्यावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी का केली? अशी संतप्त प्रतिक्रिया मतदारांनी नोंदवली.

मतदार आणि पोलिसांत वादावादी

पोलिसांनी मतदारांना गेटवरच रोखल्यामुळे मतदार आणि पोलीस कर्मचाऱयांमध्ये वादावादी झाल्याचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळाले. काहीजण आपल्या कुटुंबातील एका सदस्याकडे मोबाईल ठेऊन मतदानासाठी गेले. त्यानंतर त्या सदस्याला मतदान करायला पाठवले. एकटय़ाने मतदान केंद्र गाठलेल्या मतदारांची पंचाईत झाली. त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले.

गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचे कारण

आधीच्या टप्प्यात झालेल्या मतदानावेळी अनेकांनी मतदान करतानाचे फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले होते. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचे कारण देत आयोगाने मतदान केंद्रापासून 100 मीटरपर्यंत मोबाईल आणण्यावर बंदी घातली होती.