देशभरात लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच पेंद्रातील मोदी सरकारची तिजोरी रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पैशाने भरली जाणार आहे. यावर्षी रिझर्व्ह बँकेकडून तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा लाभांश सरकराला मिळण्याची शक्यता आहे.
गेल्या आठवडय़ात रिझर्व्ह बँकेने ट्रेझरी बिलाच्या लिलावासाठी अंतिम मुदतीत बदल जाहीर केले. याशिवाय ट्रेझरी बिल कर्जाच्या रकमेत 60 हाजर कोटी रुपयांची कपात करण्याची घोषणा केली. ट्रेझरी बिल हे अल्पमुदतीचे रोखे आहेत. सरकारही ट्रेझरी बिल जारी करून बाजारातून पैसे घेते. बिलांच्या मॅच्युरिटीचा कालावधी 91 दिवस, 182 दिवस आणि 364 दिवसांचा असतो. मात्र, पेंद्र सरकारच्या गरजा आणि बाजारातील स्थिती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक बिलांच्या लिलावाची रक्कम व वेळेची मर्यादा यात सुधारणा करू शकते.
लाभांशमध्ये दरवर्षी वाढ
रिझर्व्ह बँक ही देशाची शिखर बँक आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून इतर बँकांना कर्ज दिले जाते. त्यापोटी व्याज मिळते. तसेच ओपन मार्पेटमधील बॉण्ड, सरकारी रोखे यातूनही रिझर्व्ह बँकेला व्याज मिळते. या व्याजातील पैसा लाभांश म्हणून दरवर्षी सरकारला दिला जातो. विकासकामे आणि सामाजिक योजनांसाठी लाभांश असतो.
कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला होता. त्यामुळे 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सरकारच्या तिजोरीत 30607 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. 2023 मध्ये 87413 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. विशेष म्हणजे मोदी सरकारच्या अंदाजपत्रकापेक्षा तब्बल 48000 कोटी रुपये जास्त हा लाभांश होता. 2024 मध्ये मे अखेरीस रिझर्व्ह बँक सरकारकडे तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जमा करेल, अशी शक्यता आहे.
.jpeg)
Comment List