भाडे करार संपला, बाडबिस्तरा गुंडाळा! भाडेकरूला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

भाडे कराराची मुदत संपूनही भाडय़ाच्या घरात तळ ठोकून राहिलेल्या भाडेकरूला उच्च न्यायालयाने झटका दिला. घर रिकामे करण्याच्या नोटिसीला स्थगिती देण्याची विनंती भाडेकरूने केली होती. मात्र न्यायालयाने ही विनंती अमान्य करीत याचिका फेटाळण्याचे संकेत देताच भाडेकरूने याचिका मागे घेतली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे भाडेकरूंना भाडे करार संपताच भाडय़ाच्या घरातील बाडबिस्तरा गुंडाळावा लागणार आहे.

बोरिवली पश्चिमेकडील घर मालक दिलीप त्रिवेदी यांनी आपल्या भाडेकरूला घरभाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत घर रिकामे करण्यासाठी नोटीस बजावली. त्यानंतरही भाडेकरूने घराचा ताबा सोडला नाही. त्यामुळे त्रिवेदी यांनी कोकण विभागीय मंडळाकडे दावा दाखल केला. कोकण विभागीय मंडळाने भाडेकरूला घर रिकामे करून देण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात भाडेकरूने विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. ते अपील प्रलंबित असताना भाडेकरूने नोटिसीला स्थगिती देण्याची विनंती करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. भाडे करार संपल्यानंतर भाडेकरूला भाडय़ाच्या घरात राहण्याचा हक्क नाही, असा युक्तिवाद घर मालकातर्फे अॅड. यशोदीप देशमुख आणि अॅड. अमोल कांबळे यांनी केला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने नोटिसीला स्थगिती देण्याची भाडेकरूची विनंती धुडकावली.

नेमके प्रकरण काय?

n 2016 मध्ये दिलीप त्रिवेदी यांनी आपला फ्लॅट दुष्यंत सोनी यांच्या कुटुंबीयांना भाडे कराराने दिला होता. सहा वर्षांनी सोनी यांनी 7 लाख 88 हजार रुपये थकीत भाडे धनादेशाद्वारे देऊन फ्लॅट 95 लाख रुपयांना विकत घेत असल्याची बनावट कागदपत्रे तयार केली.

n या प्रकरणी त्रिवेदी यांनी एफआयआर दाखल केला. त्याआधारे पोलिसांनी सोनी यांना अटक केली होती. नंतर त्रिवेदी यांनी सोनी यांना घर रिकामे करण्यासाठी नोटीस बजावली तसेच कोकण विभागीय मंडळाकडे दावा दाखल केला होता.

n कोकण विभागीय मंडळाने सोनी यांना घर रिकामे करून देण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात सोनी यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. आयुक्तांकडे ते अपील प्रलंबित असतानाच सोनी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.