दोन वर्षे कोठडीत ठेवलेल्या अविनाश भोसले यांना जामीन; सीबीआयला हायकोर्टाचा दणका

येस बँक-डीएचएफएल कर्ज घोटाळा प्रकरणात सीबीआयला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा दणका दिला. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना सुट्टीकालीन न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. भोसले दोन वर्षांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. याच प्रकरणात गेल्या महिन्यात येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांची जामिनावर सुटका झाली होती.

अविनाश भोसले यांना 26 मे 2022 रोजी सीबीआयने अटक केली होती. सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआयने त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता. सीबीआयतर्फे अॅड. अवधूत चिमलकर, तर भोसले यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी व आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये निकाल राखून ठेवला होता. शुक्रवारी न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर भोसले यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. भोसले सध्या सेंट जॉर्ज रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांनी अटकेच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. ती याचिका प्रलंबित आहे. सीबीआयने गुन्हा नोंदवल्यानंतर ईडीने आर्थिक अफरातफरीचा गुन्हा नोंदवला होता. त्यामुळे भोसले यांना ईडीच्या गुह्यात न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागणार आहे.

सीबीआयने  केलेले आरोप

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अविनाश भोसले यांनी येस बँकेचे राणा कपूर आणि डीएचएफएलचे वाधवान बंधूंच्या संगनमताने कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला. येस बँकेकडून व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज इतर कारणासाठी वापरल्याचा आरोप आहे. कथित गैरव्यवहार प्रकरणात राणा कपूर, राकेश वाधवान व सारंग वाधवान यांना अलीकडेच जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे पेंद्रीय तपास यंत्रणा तोंडावर आपटल्या आहेत.