लाखो रेल्वे प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालू देणार नाही; दादरच्या स्टॉलधारकाला हायकोर्टाने दिलासा नाकारला

रेल्वे प्लॅटफॉर्म हे प्रामुख्याने प्रवाशांसाठी असतात. त्यावर प्रवाशांना सुरक्षितपणे वावरता आले पाहिजे. व्यावसायिकाच्या हितापेक्षा प्रवासी सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या नावाखाली लाखो प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालू देणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि दादर येथील स्टॉलधारकाची याचिका फेटाळली.

न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने हा निर्णय दिला. प्लॅटफॉर्मवरील स्टॉल दुसऱया ठिकाणी हलवण्यासंबंधी रेल्वे प्रशासनाच्या नोटिशीला आव्हान दिले होते. प्रशासनाने सुचवलेली जागा रेल्वेच्या थांब्यापासून दूर आहे. शेजारी प्रसाधनगृह आहे. त्यामुळे स्टॉलवर ग्राहक येणार नाहीत व व्यवसायावर परिणाम होईल, असा दावा स्टॉलधारक रुक्मणी अग्रवाल यांनी केला होता. तथापि, प्लॅटफॉर्मवरील व्यावसायिकाच्या हितापेक्षा प्रवासी सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या नावाखाली स्टॉलधारकाला लाखो प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालू देणार नाही. प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांना सुरक्षितपणे ये-जा करण्यासाठी जर प्रशासनाने स्टॉल दुसरीकडे हलवण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.

न्यायालय म्हणाले…

 रेल्वे गाडीच्या थांब्यापासून काही अंतरावर पॅटरिंग स्टॉल हलवला, तर स्टॉलधारकाच्या उपजीविकेच्या हक्कावर गदा कशी येऊ शकते?
 प्लॅटफॉर्म प्रामुख्याने प्रवाशांसाठी असतात. प्रवाशांचा मुक्त वावर व त्यांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.
 जास्त नफा कमावण्याच्या खाजगी हितापेक्षा प्लॅटफॉर्मचा वापर करणाऱया लाखो प्रवाशांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे.

नेमके प्रकरण काय?

दादर रेल्वे स्थानकातील प्लॅटफॉर्म क्र. 9 व 10 वरील फुटओव्हर ब्रिजजवळ याचिकाकर्त्या अग्रवाल यांचा पॅटरिंग स्टॉल आहे. प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांना जागा अपुरी पडू लागली. त्यामुळे प्रशासनाने हा स्टॉल दुसरीकडे हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अग्रवाल यांना पाचवेळा नोटिसा पाठवल्या. त्या नोटिशींविरोधात अग्रवाल यांनी न्यायालयात दाद मागितली.