…तर आरोपीला पीएमएलएअंतर्गत अटक करू शकत नाही! ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

मनमानी पद्धतीने वाटेल त्याला, वाटेल त्या वेळी अटक करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त झटका दिला. मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) संशयित आरोपीला थेट अटक करण्याचे ईडीचे विशेष अधिकारच न्यायालयाने काढून घेतले.

तक्रारीची दखल घेऊन विशेष न्यायालयाने समन्स बजावल्यानंतर आरोपी हजर झाल्यास ईडी त्याला अटक करू शकत नाही. आरोपीला अटक करायची असल्यास ईडीने विशेष पीएमएलए न्यायालयात रीतसर अर्ज करावा. ईडीच्या अर्जावर समाधान झाल्यास मगच विशेष न्यायालय आरोपीच्या अटकेचे आदेश देऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

विशेष न्यायालयाच्या समन्सनुसार हजर झालेला आरोपी अकटपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो की नाही, असा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. आरोपी हजर झाला याचा अर्थ त्याला अटक झाली असा होत नाही. आरोपीने जामिनासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. विशेष न्यायालय संशयित आरोपीला बॉण्ड भरण्याचे आदेश देऊ शकते, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.

अधिकाऱ्याच्या समाधानाला चाप

पीएमएलए कायदा कलम 19 अंतर्गत संशयित आरोपीला अटक करण्याचे विशेष अधिकार ईडीच्या अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहेत. संशयित आरोपीचा गुह्यात सहभाग आहे या निकषावर समाधान झाल्यास तपास अधिकारी त्याला अटक करू शकतो. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने चांगलाच चाप दिला आहे. कारण यापुढे तपास अधिकाऱ्याचे तथाकथित समाधान झाले तरी आरोपीचा ताबा का गरजेचा आहे हे विशेष न्यायालयाला पटवून द्यावे लागेल.

काय आहे प्रकरण

पीएमएलएअतंर्गत अटक टाळण्यासाठी काही आरोपींनी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्याविरोधात आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीत जामिनाचा मुद्दा उपस्थित झाला.

विशेष न्यायालयाला द्यावे लागणार कारण

कोठडीतील चौकशीची खरंच आवश्यकता असल्यास तसे सविस्तर कारण देऊन मगच विशेष न्यायालयाने आरोपीला ईडीच्या ताब्यात द्यावे, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. या निकालाने ईडीला चांगलाचा दणका बसला आहे.

समन्स बजावता येईल, वॉरंट नाही

तक्रारीची दखल घेत विशेष न्यायालय संशयित आरोपीला समन्स बजावू शकते. थेट वॉरंट जारी करू शकत नाही. आरोपी जामिनावर असेल तरीही विशेष न्यायालय त्याला हजर राहण्याचे समन्स बजावू शकते. समन्सला आरोपी हजर झाला नाही तर जामीनपात्र वॉरंट जारी करता येईल. त्यानंतरही संशयित आरोपी हजर न झाल्यास विशेष न्यायालयाला अजामीनपात्र वॉरंट जारी करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.