केजरीवालांच्या वक्तव्याचा विचार करण्यास स्पष्ट नकार

जर लोकांनी ‘आप’ला मत दिले तर मला 2 जूनला तुरुंगात जावे लागणार नाही, असे विधान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केल्याचा दावा करत केजरीवाल यांच्या प्रचारसभांमधील भाषणांविरोधात तक्रार करणाऱ्या ईडीला दणका मिळाला. केजरीवाल यांच्या वक्तव्याचा विचार करण्यास किंवा त्यावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. केजरीवाल यांना जामीन देताना कोणतीही विशेष सवलत दिली नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन दिला आहे. त्याला ईडीने आव्हान दिले असून त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने ईडीला खडेबोल सुनावले. आम्ही जो निर्णय दिला तो आम्हाला न्यायसंगत वाटला, असे सांगतानाच आम्ही दिलेल्या निर्णयाच्या गंभीर विश्लेषणाचे आम्ही स्वागत करतो असे न्यायालय म्हणाले. केजरीवाल यांनी केलेले वक्तव्य म्हणजे त्यांचा अंदाज आहे. त्यावर आम्ही काहीच बोलू शकत नाही, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचे लक्ष वेधले.

nअरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. ईडीने केलेल्या अटकेला आपने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर सुनावणी सुरू असताना ईडीने न्यायालयाला ही माहिती दिली.

न्यायालयात काय घडले?

आपला मतदान केल्यास 2 जूनला परत तुरुंगात जावे लागणार नाही, असे विधान केजरीवाल यांनी केलेलेच नाही. मुळात केजरीवाल यांची अटक चुकीची होती. त्यामुळे त्यांना रिमांडमध्ये ठेवणेही चुकीचे होते असे केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले. यावर केजरीवाल यांच्या अटक प्रक्रियेत कुठल्याच नियमांचे उल्लंघन झाले नसल्याचे ईडीच्या वतीने सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जर याप्रकरणात कलम 19 चे उल्लंघन झाले असेल तर आम्ही त्याची दखल घेतो असे स्पष्ट केले.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

ईडीने सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांच्या प्रचारसभांना विरोध केला. याबाबत न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, आम्ही केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन दिला आहे. ते किती मुदतीपर्यंत बाहेर राहू शकतात हे आम्ही ठरवले आहे. यावर कोण काय दावे करते त्याच्याशी आम्हाला काही देणेघेणे नाही.

अरविंद केजरीवाल यांनी जे काही वक्तव्य केले त्यामुळे जामिनाच्या अटीशर्तींचे उल्लंघन झाले आहे. केजरीवाल यांना नेमके काय सुचवायचे आहे, त्यांनी असे वक्तव्य करणे म्हणजे सरकारी यंत्रणेला चपराक लगावण्यासारखे आहे, असे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले. यावर आम्ही दिलेल्या निर्णयात केजरीवाल यांना त्यांच्या खटल्याबद्दल बाहेर बोलण्यास मनाई केली नसल्याचे न्यायालयाने मेहता यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.