17 वर्षीय बलात्कारपीडितेच्या गर्भपातास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी परवानगी दिली. गर्भपाताच्या प्रक्रियेत बाळ जन्माला आल्यास त्याची काळजी राज्य शासन व संलग्न संस्थांनी घ्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्या. संदीप मारणे व न्या.
डॉ. नीला गोखले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने हे आदेश दिले. गर्भपाताच्या प्रक्रियेत बाळ जन्माला येण्याची शक्यता तज्ञ डॉक्टरांच्या समितीने वर्तवली आहे. बाळ जन्माला आलेच तर त्याची संपूर्ण काळजी राज्य शासनाने घ्यावी. बाळाला दत्तक देण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. यावरील पुढील सुनावणी 10 जून 2024 रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
बलात्कार पीडितेच्या गर्भपाताला परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका पीडितेच्या आईने केली होती. त्याची दखल घेत पीडितेची वैद्यकीय चाचणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने जे. जे. रुग्णालयाच्या तज्ञ डॉक्टरांना दिले होते. यासाठी खास डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने गर्भपाताचा सल्ला देणारा अहवाल न्यायालयात दिला.
न्यायालयाचे जे.जे. रुग्णालयाला आदेश
– गर्भपातानंतर पीडितेचे समुपदेशन करावे.
– गर्भपाताची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास खटल्यासाठी गर्भाचा डीएनए जपून ठेवावा.
– गर्भपातानंतर पीडितेला आवश्यक वैद्यकीय उपचार द्यावेत.
डॉक्टरांचा अहवाल
पीडिता 17 वर्षांची आहे. गर्भाचे 25 आठवडे होऊन गेले आहेत. लहान वयात आई होणे पीडितेला मानसिक व शारीरिक त्रास देणारे ठरू शकते. या गर्भपातास परवानगी देणे योग्य ठरेल, असा सल्ला डॉक्टरांनी वैद्यकीय चाचणी अहवालात दिला होता.
.jpeg)
.jpeg)
Comment List