‘न्यूजक्लिक’चे संस्थापक पुरकायस्थ यांची अटक बेकायदा; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर तत्काळ सुटका

बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायदा 1967 अंतर्गत ‘न्यूजक्लिक’चे संस्थापक आणि मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना केलेली अटक कायद्याच्या दृष्टीने अवैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने आज त्यांची कोठडीतून सुटका करण्याचे आदेश दिले. जामिनासाठीच्या अटींची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले. या वेबसाईटसाठी चीनकडून पैसा येतो, देशात अस्थिरता माजवण्याचा कट होता वगैरे आरोप ठेवत दिल्ली पोलिसांनी रचलेले कुभांड यामुळे फसले.

4 ऑक्टोबर 2023 रोजी कोठडीचा आदेश देण्यापूर्वी पुरकायस्थ किंवा त्यांच्या वकिलांना रिमांड अर्जाची प्रत देण्यात आली नव्हती. याचा अर्थ असा होतो की, अटकेचे कारण त्यांना लेखी स्वरूपात दिले गेले नव्हते. यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने ही अटक आणि नंतरची कोठडी दोन्ही गोष्टी बेकायदा ठरतात, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. रिमांड अर्ज दिल्यामुळे अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात देण्याची अट पूर्ण होते हे दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे कोर्टाने आधीच फेटाळून लावले होते. 30 एप्रिल रोजी याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाल्यावर कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. न्या. बीआर गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने वरील निकाल दिला. पुरकायस्थ यांची अटक आणि नंतरची कोठडी खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्दबातल ठरवली असली तरी दोषारोपपत्र दाखल झाले असल्यामुळे खालील कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार जामिनासाठी योग्य त्या रकमेचा बाँड सादर केल्यावर त्यांची सुटका होईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. देशविरोधी प्रचार, चीनकडून अर्थसहाय्य यांसारख्या आरोपांखाली पुरकायस्थ यांना दिल्ली पोलिसांनी गेल्या वर्षी 3 ऑक्टोबर रोजी अटक केली होती. या अटकेला आणि कोठडीला पुरकायस्थ यांनी दिलेले आव्हान दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळले होते. त्यानंतर पंकज बन्सलमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अटकेचे कारण लेखी दिले गेले नाही, असा युक्तिवाद करत त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले होते की, रिमांड ऑर्डर 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 6 वाजता पास झाल्याची नोंद करण्यात आली होती. तथापि, रिमांड अर्जाची प्रत पुरकायस्थ यांच्या वकिलांना खूप नंतर देण्यात आली. या वकिलांना न कळवताच अगदी सकाळी 6 वाजता पुरकायस्थ यांना न्यायदंडाधिकाऱयांसमोर हजर करण्याची दिल्ली पोलिसांना एवढी काय घाई लागली होती, असे ताशेरे ओढत खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान पोलिसांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. रिमांड ऑर्डरमध्ये नोंदवण्यात आलेली वेळ (सकाळी 6) चुकीची होती आणि आरोपीच्या वकिलांना प्रत दिल्यानंतरच रिमांडचा आदेश जारी करण्यात आला होता, असा बचाव पोलिसांनी केला. मात्र कोर्टाने आदेशावरील वेळच गृहीत धरली जाईल असे सांगत हा बचाव फेटाळला होता.

आरोप काय…

याप्रकरणी दाखल एफआयआरनुसार, या न्यूज पोर्टलला हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचवण्यासाठी आणि देशाविरुद्ध असंतोष निर्माण करण्यासाठी चीनकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळाल्याचा आरोप आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक प्रक्रियेत गडबड करण्यासाठी पुरकायस्थ यांनी पीपल्स अलायन्स फॉर डेमोक्रसी अँड सेक्युलॅरिझम या गटासोबत कट रचला असल्याचा आरोपही यात करण्यात आला आहे.

पुरकायस्थ यांच्याबरोबरच न्यूजक्लिकचे एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांनाही पोलिसांनी याच प्रकरणात अटक केली होती. मात्र त्यांनी माफीचा साक्षीदार बनण्याची तयारी दाखवल्यावर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतली.

हायकोर्टाचा निकालही बाजूला सारला

दिल्ली पोलिसांच्या अटकेवर हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले होते. या आदेशालाही पुरकायस्थ यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. आजच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकालही बाजूला ठेवला आहे.