भाजपचे पुन्हा नाक ठेचले, न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर; सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा

‘न्यूजक्लिक’ या वेबपोर्टलला चीनकडून आर्थिक रसद मिळत असल्याचा कांगावा करून देश डोक्यावर घेणार्‍या भाजपचे सर्वोच्च न्यायालयाने नाक ठेचले आहे. ‘न्यूजक्लिक’चे संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना करण्यात आलेली अटक आणि त्यानंतर देण्यात आलेली कोठडी बेकायदेशीर असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले.

३ ऑक्टोबर २०२३ न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखात मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणावर कडाडून टीका करण्यात आली होती. याच लेखात ‘न्यूजक्लिक’सह हिंदुस्थानातील काही माध्यमांना चीनकडून आर्थिक रसद पुरवण्यात येत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. हा लेख प्रसिद्ध होताच भाजपने प्रचंड गदारोळ केला. त्यानंतर ‘न्यूजक्लिक’चे संपादक प्रबीर पुरकायस्थ आणि व्यवस्थापक अमित चक्रवर्ती यांना भल्या पहाटे अटक करण्यात आली. या अटकेला दोघांनीही सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र तेथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.

प्रबीर पुरकायस्थ आणि अमित चक्रवर्ती या दोघांनीही अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली. हिंदुस्थानची अखंडता, सार्वभौमत्वाला बाधित करण्याचा प्रयत्न ‘न्यूजक्लिक’ने केल्याचे सरकार पक्षाचे म्हणणे होते. अवैधरीत्या परदेशातून रसद मिळवून ‘न्यूजक्लिक’ने सरकारविरोधात मोहीम चालवली असा आरोपही सरकारने केला. तर प्रबीर पुरकायस्थ आणि अमित चक्रवर्ती यांनी आपल्याला अटकेचे कारणच सांगण्यात आले नाही तसेच गुन्हा नोंदवण्यात आल्याची प्रतही देण्यात आली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पंकज बन्सल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे हे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा नैसर्गिक न्यायसिद्धांताचा उपमर्द असल्याचे स्पष्ट करून प्रबीर पुरकायस्थ यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, ३१ मे रोजी आरोप निश्चित करण्यासंदर्भात सुनावणी करण्यात येईल, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.