जयंती नाल्याचे सांडपाणी प्रक्रियेविनाच पंचगंगेत! नदीप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर; शासनाकडून केवळ दिखावा

गेल्या दोन-तीन दिवसांत अवकाळी पावसाने लावलेल्या हजेरीमुळे गेल्या आठवडय़ापासून तुंबलेला जयंती नाल्या(नदी)मधील सांडपाणी प्रक्रियेविना थेट पंचगंगा नदीत मिसळल्याचे दिसून आले. अगोदरच पंचगंगा नदीप्रदूषणाचा प्रश्न सोडविण्यात शासन केवळ दिखावाच करीत असल्याचे दिसून येते, त्यातच आता पंचगंगा नदीप्रदूषणाबाबत काही पक्ष-संघटना वगळता, इतरांना त्याचे गांभीर्य नसल्यामुळे आजही चित्र ‘जैसे थे’च असल्याचे दिसून येत आहे.

पंचगंगा नदीची उपनदी म्हणून ओळखली जाणारी जयंती नदी म्हणजे सध्या शहरातील सांडपाणी वाहून नेणारा एक ‘नाला’ बनली आहे. यातूनच थेट पंचगंगा नदीत सांडपाणी मिसळते. जयंती नाल्याच्या काठावर छोटासा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प असला, तरी यामधून प्रक्रिया होणारे सांडपाणी क्वचितच नदीत मिसळल्याचे दिसून येते. शहरात एकीकडे पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई करण्यात येत असली, तरी गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून प्लॅस्टिकच्या कचऱयाचा मोठा थर नाल्यात जयंती पुलाजवळ साठल्याचे दिसून येत होते. हा कचऱयाचा थर हटविण्याकडे महापालिका प्रशासनाचे आजपर्यंत दुर्लक्ष दिसून आले. गेल्या दोन दिवसांपासून महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्या पाहणीनंतर जेसीबीने हा गाळ काढण्याचा प्रयत्न झाला; पण शहर आणि परिसरात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जयंती नाला ओव्हरफ्लो होऊन हा कचरा सांडपाण्यासह थेट पंचगंगा नदीत मिसळला. प्रक्रियेविनाच हे काळे सांडपाणी थेट नदीत मिसळल्याने नदीप्रदूषणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. शहरात आणखी पाऊस होण्याचा अंदाज असल्याने नाल्यातील तुंबलेले काळे सांडपाणी पुन्हा प्रक्रियेविना नाला ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर नदीत मिसळण्याचा धोका अजूनही कायमच आहे.

न्यायालयाकडून ठोठावला जाणारा दंड अधिकाऱयांच्या पगारातून वसूल करा

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था आपआपल्या कार्यक्षेत्रातील घटनात्मक कर्तव्य पार पाडण्यास जबाबदार आहेत. हलगर्जीपणामुळे अनेक ठिकाणी न्यायालयीन दावे दाखल झाले आहेत. अशा प्रकरणांत संबंधित न्यायालय जबाबदार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दंड ठोठावतात. असा दंड संबंधित म्युनिसिपल फंडातून म्हणजेच नागरिकांच्या पैशांतून भरला जाऊन नाकर्ते अधिकारी नामानिराळे राहतात.

अशाच पद्धतीने हरित लवादाने सुमारे एक कोटी 80 लाखांचा केलेला दंड कोल्हापूर महापालिकेने म्युनिसिपल फंडातून भागविला आहे. आजही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विरोधात विविध न्यायालयांत, तसेच हरित लवादापुढे विविध दावे प्रलंबित आहेत. अधिकाऱयांच्या बेजबाबदारपणामुळे या दाव्यांत दंड ठोठावला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे यापुढे असा दंड संबंधित कामांसाठी नियुक्त अधिकाऱयांच्या पगारातून वसूल करण्याची पद्धत अमलात आणावी, अशी मागणी दिलीप देसाई यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे ई-मेलद्वारे केली आहे.

महापालिकेकडून नालेसफाई&; आतापर्यंत 4875 टन गाळउठाव

n एकूण 17 कि.मी. लांबी असलेल्या जयंती नाल्यातील 10 कि.मी. लांबीपर्यंत सफाईकाम झाले आहे. आजअखेर 1029 डंपर गाळ काढून त्याचा उठाव करण्यात आला आहे. तसेच साडेसात कि.मी. लांबी असलेल्या गोमती नाल्याचे सात कि.मी.चे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम 30 मेपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी सहायक आयुक्त कृष्णा पाटील यांना दिल्या. विविध ठिकाणच्या नालेसफाईतून आजअखेर तब्बल 4875 टन गाळ काढून त्याचा उठाव करण्यात आलेला आहे. नालेसफाईच्या कामाची प्रशासक मंजुलक्ष्मी यांच्याकडून पाहणी करण्यात आली.

सात वर्षांपासून देखरेख समिती नावालाच!

n सन 1997मध्ये उच्च न्यायालयाने पंचगंगा नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न झाल्यामुळे ‘प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थे’ने दाखल केलेल्या मुद्दय़ांसह इतर याचिकांवर सुनावणी होऊन 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी हायकोर्टाने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती नियुक्त केली. ही समिती अस्तित्वात येऊन साडेनऊ वर्षे झाली आहेत. या कालावधीत समितीशी जिल्हाधिकारी, तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालयाशी अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही पंचगंगा नदीप्रदूषणाबाबत प्रगती झाल्याचे दिसून येत नाही. गेल्या साडेनऊ वर्षांत देखरेख समितीने कोणत्या कामावर देखरेख केली? प्रदूषण रोखण्याचे कोणते काम पूर्ण झाले? आणि किती प्रदूषण रोखण्यात यश आले? असे प्रश्न उपस्थित करीत पंचगंगा नदीच्या आजच्या परिस्थितीची संयुक्त पाहणी करण्याची मागणी सामाजिक प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी केली होती. त्यानुसार आज सकाळपासून ही पाहणी सुरू होती. सायंकाळी इचलकरंजी येथे पंचगंगा नदीत मिसळणाऱया सांडपाण्यावरून वादावादीचे प्रकार घडले.