नाशिक भूसंपादन घोटाळ्याची पोलखोल, भाजप- मिंधेंकडून जनतेच्या पैशांची लूट! संजय राऊत यांनी डागली तोफ

नाशिक भूसंपादन घोटाळा पुराव्यासह उघड करणार असल्याचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार मंगळवारी पत्रकार परिषेद घेत त्यांनी या घोटाळ्याची पोलखोल केली. देशात आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर या प्रकरणातील लाभार्थ्यांना तुरुंगात पाठवणारच, असा निर्धारही त्यांनी केला. तसेच मुंबईतील दुर्घटनेला भाजप आणि शिंदे गटच जबाबदार असल्याचा आरोपही संजय राऊत यांनी केला.

मुंबई महापालिका ज्यांनी लुटली, महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या ज्यांच्याकडे होत्या, ते यशवंत जाधव, रवींद्र वायकर त्याआधी सदा सरवणकर यांनी महापालिकेची लूट केली, ते आज सर्व भाजपमध्ये आहेत. यशवंत जाधवांवर ईडी, इन्कमटॅक्सच्या धाडी त्या कारणासाठीच पडल्या होत्या. रवींद्र वायकर यांच्यावरही कारवाई झाली, ते घाबरून भाजपात गेले. हे सर्व मुंबई महापालिकेचे लाभार्थी होते. मुलुंडचा नागडा पोपटलाल आणि भाजपच्या इतर नेत्यांनी या प्रकरणी शिवसेनेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. बेकायदा होर्डिंग्ज हा मुंबईला लागलेला शाप आहे. गेल्या अडीच वर्षात मुंबई महापालिकेत कोणाचीही सत्ता नाही. भाजप आणि शिंदे गट प्रशासनाद्वारे सत्ता गाजवत आहेत. त्यामुळे मुंबईतील कालच्या दुर्घटनेला भाजप आणि शिंदे गटच जबाबदार आहे, असा आरोपही संजय राऊत यांनी केला.

भाजपच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकांपेकी नाशिकची महापालिका सर्वात महत्त्वाची आहे. या महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्यापासून झालेल्या लूटीची कोणीही माहिती घेतलेली नाही. याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. ते सध्या वॉशिंग मशीन घेऊन फिरत आहेत. आता आणखी काहीजण या वॉशिंग मशीनमध्ये टाकावे लागतील. नाशिक महापालिकेत लूट आणि दरोडेखोरी सुरू आहे, असा आरोपही संजय राऊत यांनी केला.

नाशिकच्या विकासासाठी हे शहर दत्तक घेण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 मध्ये मुख्यमंत्री असताना केली होती. मात्र, पाच वर्षाच्या काळात शहराचा विकास होण्याऐवजी शहराची लूट करण्यात आली, त्याबाबतचे एक प्रकरण आपण उघड करत आहोत. 2020 ते 2022 या काळात शहराच्या विकासासाठी जमीनीची गरज असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. सत्ताधारी भाजपच्या मागणीनुसार नगर विकास विभागाने 175 कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाला परवानगी दिली. त्यावेळी नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होते. विभागाची 175 कोटी रुपयांची परवानगी असतानाही त्यांनी त्यांच्या कंत्राटदार मित्रांच्या फायद्यासाठी तब्बल 800 कोटींच्या जमिनीचे भूसंपादन केले. ज्याची काहीही गरज नव्हती. हे 800 कोटी रुपये ठराविक बिल्डरांच्या घशात घालण्यात आले. त्यातील काही बिल्डर काल मुख्यमंत्र्यांसोबत व्यासपीठावर होते.

काही बिल्डरांनी शेतकरी नसतानाही त्या जमिनी विकत घेतल्या. त्यानंतर महिन्याभरातच त्या जमिनीचे भाव पाचपट वाढवत महापालिकेला विकून कोट्यवधी रुपये कमवले.अशी एकूण 27 प्रकरणे आहेत. नाशिक जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री छगन भूजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना या भूसंपदानात गेरव्यवहार होत असून त्याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली होती.

या प्रकरणात अनेक बिल्डरांनी शेतकरी असल्याचे दाखवत पालिकेशी व्यवहार केला. तसेच त्यातील अनेक जमिनींची प्रकरणे न्यायालयात आहेत. असे दावे सुरू असलेल्या जमिनीही बिल्डरांना कोट्यवधी रुपये देत खरेदी करण्यात आल्या आहेत. एमआयडीसीतील ज्या रस्त्यांचे भूसंपादन झाले आहे, अशा जमिनींसाठीही महापालिकेने 25 कोटी रुपये मोजले आहेत. ठक्कर बिल्डर हा त्यातील सर्वात मोठा लाभार्थी आहे. अनेक जमिनी ठक्करकडे नसूनही त्या त्याने महापालिकेला विकत कोट्यवधींचा मलीदा मिळवला आहे. ठक्कर यांनी 300 कोटी रुपये या भूसंपादन घोटाळ्यातून मिळवले आहेत. तेच ठक्कर काल मुख्यमंत्र्यांसोबत व्यासपीठावर त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले होते.

जनतेच्या पैशांची ही लूट आहे. ठक्करांनी 2 कोटींची जमीन विकत घेतली आणि महापालिकेला 50 कोटींना विकली. पूर्ण ठक्कर कुटुंब या व्यवहारात गुंतले आहे. यातील एक प्रकरण आपण मुख्यमंत्री आणि फडणवीस यांना पाठवणार आहोत. अनेक ठिकाणी स्टँप ड्युटी न भरता सरकारचे नुकसान करण्यात आले आहे. एका प्रकरणात 47 लाखांची स्टँप ड्युटी बुडवण्यात आली. त्यानंतर चारच महिन्यात ही जागा नाशिक महापालिकेला 21 कोटींना विकण्यात आली. या सर्व प्रकरणांबाबत आपण पंतप्रधान कार्यालय, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. ठक्कर बिल्डर यांना या व्यवहारांतून 355 कोटींचा लाभ झाला. मनवानी बिल्डर यांना 53 कोटींचा लाभ झाला.शहा यांना 8 कोटी रुपयांचा फायदा झाला. इतर बिल्डरांना 200 कोटींचा लाभ झाला आहे. महापालिकेतील अधिकारी, कारकून यांना 12 कोटींचा लाभ झाला आहे. खासगी वाटाघांटीद्वारे हे भूसंपादन झाले आहे. हे 800 कोटींचे मनी लॉडरिंग आहे. हा गुन्हेगारी स्वरुपाचा पैसा आहे.

या 800 कोटींच्या गैरव्यवहारात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यातील अधिकारी, कंत्राटदार, बिल्डर मित्र लाभार्थी आहेत. त्यामुळे ते या प्रकरणाची चौकशी करणार नाहीत. मात्र, भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्याची घोषणा करणारे पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी या घोटाळ्याची तातडीने चौकशी करावी. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करावी, हे प्रकरण ईडीकडे द्यावे, अशी मागणीही संजय राऊत यांनी केली. या अपहाराबाबत गुन्हे दाखल व्हावे असेही ते म्हणाले.

आता लवकरत आमचे सरकार केंद्र आणि राज्यात येणार आहे. त्यावेळी या प्रकरणातील सर्व लाभार्थ्यांना तुरुंगात पाठवणारच, असेही ते म्हणाले. मुलुंडच्या नागड्या पोपटलालला आपले आव्हान आहे की, पत्रकार परिषदेत आपल्यासोबत बसावे आणि त्यांच्या वाॉशिंगमशीन मधल्या या भ्रष्टाचाऱ्यांबाबत चर्चा करावी,असे थेट आव्हान त्यांनी दिले.