केजरीवाल यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करण्याचा याचिकाकर्त्याला कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका आज फेटाळली. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना याप्रकरणी काही कारवाई करायची असल्यास त्यांनी ती करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळय़ाचा आरोप असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या अंतरिम जामिनावर आहेत. 21 मार्च रोजी ईडीने त्यांना अटक केली होती. अटकेनंतर केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्याची मागणी विरोक्षी पक्षातील नेत्यांनी लावून धरली होती. परंतु केजरीवाल यांनी पदाचा राजीनामा दिलेला नाही. याप्रकरणी संदीप पुमार नावाच्या व्यक्तीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने 10 एप्रिल रोजी 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय
याचिकेत कायदेशीर अधिकारांबाबत मागणी काय आहे, यात आम्हाला पडायचे नाही. कदाचित तुम्हाला याप्रकरणी आम्हाला काहीतरी सांगण्यासारखे असेल. परंतु आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत, असे खंडपीठ म्हणाले.

दिल्ली हायकोर्टाने काय म्हटले होते?
दिल्ली हायकोर्टाने 10 एप्रिल रोजी केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. तसेच वारंवार ही याचिका दाखल करू नका. हा काही जेम्स बॉण्डचा चित्रपट नाही ज्याचे अनेक भाग निघू शकतात, अशा शब्दांत दिल्ली हायकोर्टाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले होते.