निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे बेस्टने थकवले 600 कोटी

बेस्टने निवृत्त कर्मचाऱयांचे तब्बल 600 कोटी रुपये थकवले आहेत. बेस्टनेच ही माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आहे. निवृत्त कर्मचाऱयांना थकबाकीतील 30 टक्के रक्कम तीन महिन्यांत द्या, असे आदेश न्यायालयाने बेस्टला दिले आहेत.

न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. थकबाकी देण्याची जबाबदारी बेस्ट महाव्यवस्थापक यांची असेल. उर्वरित 70 टक्के रक्कम कशी द्यावी, याचे आदेश पुढील सुनावणीत दिले जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

निवृत्त कर्मचाऱयांची ग्रॅच्युइटी व अन्य रक्कम बेस्टने थकवली आहे. याचा नाहक त्रास निवृत्त कर्मचाऱयांना होत आहे. ही रक्कम कशी दिली जाणार याची कोणतीही हमी बेस्टने दिलेली नाही. ही रक्कम कधी दिली जाणार याची माहिती सादर करण्यासाठी बेस्टला पुरेसा वेळ दिला होता. बेस्टने ही माहिती सादर केली नाही. त्यामुळे आम्ही हे आदेश देत आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले. 9 ऑगस्ट 2024 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

आमची आर्थिक अडचण आहे. दैनंदिन खर्च आम्हाला परवडत नाही. या याचिकेत पालिका प्रतिवादी आहे. याबाबत पालिकेला योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी विनंती बेस्टने न्यायालयाकडे केली. यासंदर्भात माहिती सादर केली जाईल, असे पालिकेने सांगितले. बेस्टची स्थापना पालिकेअंतर्गत झाली आहे. दोन्ही संस्था संविधानिक आहेत. दोघांनीही आदर्श संस्थेसारखे वागायला हवे, अशी कानउघडणी न्यायालयाने केली.

काय आहे प्रकरण

बेस्टने देणी थकवल्याने काही निवृत्त कर्मचाऱयांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत बेस्टने 600 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

200 मधून 2 कोटी देणार

पालिकेने बेस्टला 200 कोटी रुपयांची मदत केली आहे. या पैशातून काही देणी भागवली आहेत. यातील 1 किंवा 2 कोटी रुपये निवृत्त कर्मचाऱयांची थकबाकी देण्यासाठी दिले जातील, असे बेस्टने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर संतप्त होऊन न्यायालय म्हणाले, आम्ही आदेश देऊनही थकबाकी देण्याबाबत बेस्ट गंभीर दिसत नाही. पण निवृत कर्मचाऱयांना होणाऱया त्रासाकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने बेस्टला दिली.

न्यायालयाने फटकारले

निवृत्तीनंतर दिली जाणारी रक्कम म्हणजे चॅरिटी नाही. कर्मचाऱयांचे हक्काचे पैसे असतात हे बेस्ट व महापालिकेने विसरू नये, असे न्यायालयाने फटकारले. कर्मचाऱयांची थकबाकी देण्यासाठी बेस्ट पालिकेची मदत घेऊ शकते. पालिकेने बेस्टच्या विनंतीचा विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.