वडिलांच्या सरकारी निवासस्थानात राहणाऱया मुलाला एचआरए मिळणार!

सरकारी कर्मचारी जर त्याच्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी वडिलांना देण्यात आलेल्या सरकारी निवासस्थानामध्ये राहत असेल तर तो घरभाडे भत्ता म्हणजेच एचआरएचा दावा करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-कश्मीर, लडाख उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. तसेच सरकारी निवासस्थानात राहत असताना एचआरए घेतल्याबद्दल आलेली वसुली नोटीस रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

याचिकाकर्ते आर. के. मुंशी यांचे वडील जम्मू-कश्मीर पोलीस दलात डीएसपी होते. त्यांना सरकारी निवासस्थान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झालेय की, सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या वडिलांना रेंट फ्री सरकारी निवासस्थान मिळाले असेल आणि त्यामध्ये सरकारी नोकरी करणारा मुलगा राहत असेल तर त्याला एचआरए मिळू शकत नाही.

एचआरएच्या नियमानुसार, जेथे दोन किंवा अधिक सरकारी नोकर, जसे की, पती, पत्नी, पालक, मुले यांच्यापैकी एकाला दिलेल्या शासकीय निवासस्थानात एकत्र राहत असतील तर एकाच व्यक्तीला एचआरएचा लाभ मिळू शकतो.

काय आहे प्रकरण?

याचिकाकर्ते मुन्शी हे जम्मू–कश्मीर पोलीस दलात दूरसंचार निरीक्षक होते. ते 30 एप्रिल 2014 रोजी निवृत्त झाले. काही दिवसांपूर्वी त्यांना एचआरए वसुलीची नोटीस मिळाली होती.  नोटिसीद्वारे त्यांना बेकायदेशीरपणे घेतलेला एचआरए परत करायला सांगितले होते. त्यांच्यावर नियम 6 (एच) अन्वये ही कारवाई करण्यात आली. मुंशी यांना तीन लाख 96 हजार 814 रुपये जमा करण्याची नोटीस पाठवण्यात आली होती. या नोटिसीविरोधात याचिकाकर्ते मुंशी हायकोर्टात गेले. तिथे त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर
ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.