सोलापूर महापालिकेत समांतर बेकायदा व्यवस्था निर्माण करणारी टोळी; महापालिका इतिहासातील ऐतिहासिक कारवाई

 सोलापूर महापालिका नगररचना विभागात कार्यरत नसताना बांधकाम परवाने देण्याची बेकायदा व्यवस्था निर्माण केल्याप्रकरणी निलंबित सहायक अभियंता झेड. ए. नाईकवाडी, तत्कालीन अवेक्षक श्रीकांत बसण्णा खानापुरे यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड व सक्तीची सेवानिवृत्ती, नगरअभियंता विभागातील तत्कालीन अवेक्षक शिवशंकर बळवंत घाटे यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती, तर कामगार कल्याण जनसंपर्क कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक आनंद वसंत क्षीरसागर यांना 25 हजार रुपयांचा दंड करून त्यांच्यावरही सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिकेतील इतिहासात प्रथमच अधिकारी व कर्मचाऱयावर दंडात्मक व सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

या खळबळजनक कारवाईची माहिती अशी की, सोलापूर महापालिकेत समांतर बेकायदा व्यवस्था निर्माण करून राजरोसपणे बांधकाम परवाना देण्यात येत होते. नगररचना विभागाकडे कार्यरत नसताना, बांधकाम परवान्याबाबतचे कोणतेही कामकाज हाताळण्याचे अधिकार नसताना तत्कालीन सहायक अभियंता झेड. ए. नाईकवाडी, तत्कालीन अवेक्षक श्रीकांत बसण्णा खानापुरे व कर्मचाऱयांनी नगररचना विभागाच्या बांधकाम परवाना विभागात परवाना देणे, ऑनलाइन पद्धतीने परवाना देणे चालू असताना ऑफलाइन पद्धतीने बांधकाम परवाना दिल्याचे उघडकीस आले होते.

याप्रकरणी तक्रारदार तुकाराम राठोड यांनी शहरातील चार बांधकाम परवान्यांची कागदपत्रे मिळवून एप्रिल 2023 मध्ये आयुक्तांकडे तक्रार दिली होती. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत आयुक्तांनी झेड. ए. नाईकवाडी, श्रीकांत खानापुरे, शिवशंकर घाटे, आनंद क्षीरसागर यांना निलंबित केले व चौकशी समिती नेमली. चौकशी अधिकारी के. पी. देशमुख यांचा या प्रकरणासंबंधीचा अहवाल पािलका आयुक्त तथा प्रशासक शीतल तेली-उगले यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. या अहवालावरून तत्कालीन सहायक अभियंता झेड. ए. नाईकवाडी, अवेक्षक श्रीकांत खानापुरे यांच्यावर एक लाख रुपयांचा दंड आणि सक्तीची सेवानिवृत्ती, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक आनंद क्षीरसागर यांना 25 हजार रुपयांचा दंड व तत्कालीन अवेक्षक शिवशंकर घाटे यांच्यावर सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.

या प्रकरणातील झेड. ए. नाईकवाडी यांच्यावर यापूर्वी दोन, तर श्रीकांत खानापुरे याच्यावर तीनवेळा कारवाई करण्यात आली आहे. आनंद क्षीरसागर याने यापूर्वीच 25 हजार रुपयांचा दंड भरला आहे. अवेक्षक शिवशंकर घाटे 2026 मध्ये सेवानिवृत्त होणार होते. त्यांच्यावर ही सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.