राज्य शासनाच्या आडमुठय़ा धोरणाचा फटका; 87 हजार एसटी कर्मचाऱयांचे वेतन रखडले

शासनाला देय असलेली प्रवासी कराची रक्कम आधी भरा, मगच वेगवेगळय़ा सवलतीची प्रतीपूर्तीची रक्कम आम्ही देऊ अशा राज्य शासनाच्या आडमुठय़ा भूमिकेमुळे एसटीच्या 87 हजार कर्मचाऱयांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन रखडले आहे. सवलतीच्या रकमेचा प्रतिपूर्तीचा शासन निर्णय प्रसारित न झाल्याने वेतन अनिश्चिततेच्या काळासाठी रखडल्याची माहिती महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील 87 हजार कर्मचारी व अधिकारी यांना दर महिन्याच्या 7 तारखेला वर्षानुवर्षे वेतन मिळते. परंतु, संप व कोरोनापासून कर्मचाऱयांना वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. संपानंतर निदान दहा तारखेपर्यंत वेतन मिळतेय. तशी हमीच राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली. तथापि, या महिन्यात मात्र दहा तारीख उलटून गेली तरी अखेर वेतन मिळाले नाही. कारण प्रवासी कराची 780 कोटी रुपये इतकी रक्कम भरणा करण्याची अट शासनाने घातली होती. त्यावर ही रक्कम चार हप्त्यात शासनाला टप्प्याटप्प्याने भरणा करू, असे लेखी कळवून सुद्धा अर्थ खात्यात फाईल निर्णयाविना पडून राहिली. अखेर वेतन रखडले. वेतन 10 तारीख रोजी न झाल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला असून याला सरकारचे अर्थ खात्यातील अधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप बरगे यांनी केला.