ईडीला दणका, केजरीवाल तुरुंगाबाहेर; 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन; प्रचाराचा धडाका लावणार

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. केजरीवाल यांना खंडपीठाने 1 जूनपर्यंत सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला असून 50 दिवसांनंतर केजरीवाल तिहार तुरुंगाबाहेर आले आहेत. केजरीवाल आता पुढचे 22 दिवस लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करू शकणार आहेत. निवडणूक प्रचार करण्याचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार नाही, असे म्हणत ईडीने जामिनाला विरोध केला होता, मात्र ईडीचे प्रतिज्ञापत्र खंडपीठाने धुडकावले.

न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवडय़ातच केजरीवाल यांना निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता अंतरिम जामीन देण्याचे सूतोवाच केले होते. आतापर्यंत तपासकामात प्रचंड दिरंगाई आणि चालढकल करणाऱया ईडीने त्यानंतर अचानक सक्रिय होत केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन कसा देता येणार नाही यावर कायद्याचा किस पाडला होता. अगदी शुक्रवारी केजरीवाल यांना जामीन देण्याविषयी निर्देश देऊ, असे न्या. खन्ना यांनी बुधवारी सांगितल्यावरही ईडीने गुरुवारी कोर्टात नवे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत केजरीवाल यांना जामीन द्यायला विरोध केला होता. तथापि, आज सुनावणी सुरू झाल्यावर लगेचच खंडपीठाने केजरीवाल यांना सशर्त अंतरिम जामीन देत असल्याचे जाहीर केले.

आपल्याला सर्वांना मिळून देशाला हुकूमशाहीपासून वाचवायचे आहे. माझा हुकूमशाहीविरुद्ध संघर्ष सुरूच आहे, पण 140 कोटी जनतेलाही हुकूमशाहीविरुद्ध लढावे लागेल. – केजरीवाल

प्रचारात काय बोलावे यावर निर्बंध नाहीत

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत म्हणजे 1 जूनपर्यंत खंडपीठाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे त्यांना आता प्रचारासाठी 22 दिवस मिळणार आहेत. याच कालावधीत दिल्ली, हरयाणा आणि उर्वरित ठिकाणच्या निवडणुका पार पडत आहेत. त्यांनी प्रचारादरम्यान काय बोलावे काय बोलू नये यावर कोर्टाने निर्बंध घातलेले नाहीत. ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांना जामीन देताना घातलेल्या अटीशर्तींसारख्याच याही अंतरिम जामिनाच्या अटीशर्ती असतील असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच 2 जून रोजी केजरीवाल यांनी ईडीकडे आत्मसमर्पण करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

सत्यमेव जयते!

केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यानंतर काही वेळातच सत्यमेव जयते, असे ‘आप’चे नेते संजय सिंह यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले. आज सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानावर विश्वास ठेवणाऱया सर्वांना आशेचा किरण दाखवला आहे. आमचा पक्ष, दिल्लीतील जनता आभारी आहोत, असे ‘आप’ नेते आणि दिल्लीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी म्हटले आहे. इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, समाजवादी पार्टीसह इतर विरोधी पक्षांनीही आनंद व्यक्त केला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही निवडणुकीच्या प्रचारात याचा फायदा होईल, असे म्हणत आनंद व्यक्त केला आहे.

‘आप’चा जल्लोष

केजरीवाल यांना जामीन मंजूर होताच ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांनी देशभरात जल्लोष केला. केजरीवाल सातच्या सुमारास तिहार तुरुंगाबाहेर आले. तिथे केजरीवाल यांची पत्नी सुनीता, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, मंत्री अतिशी, सौरभ भारद्वाज यांच्यासह आपचे शेकडो कार्यकर्ते हजर होते. ‘भारत माता की जय’, ‘इन्कलाब झिंदाबाद’, ‘वंदे मातरम्’ अशा घोषणा देत केजरीवाल यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला.

काय म्हणाले खंडपीठ

– प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यावर आणि अटकेच्या वैधतेशी संबंधित प्रश्न विचाराधीन असताना 18 व्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक समग्र आणि स्वातंत्र्यवादी दृष्टिकोन बाळगणे न्याय्य आहे. अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि एका राष्ट्रीय पक्षाचे नेते आहेत. त्यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत यात शंका नाही; परंतु त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. समाजासाठी ते धोकादायक नाहीत, असे खंडपीठाने अंतरिम जामीन देताना नमूद केले.

– अंतरिम जामीन देण्याच्या प्रकरणात न्यायालये नेहमी संबंधित व्यक्तीशी निगडित बाबी आणि आजूबाजूची परिस्थिती विचारात घेतात. खरे तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे हा अधर्म आणि चुकीचे ठरेल, असेही खंडपीठाने अधोरेखित केले.

बदलाचे वारे वाहू लागले – आदित्य ठाकरे

अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेला दिलासा म्हणजे देशातील हुकूमशाहीविरोधात बदलाचे वारे वाहू लागल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दिली. केजरीवाल सत्य बोलत आहेत आणि तेच भाजपला रुचलेलं नाही, असे नमूद करतानाच इंडिया आघाडीला आज अधिक बळ मिळालं आहे. आम्ही संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण करणारच, असा विश्वास आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

खंडपीठाने घातलेल्या अटीशर्ती

– अंतरिम जामिनाच्या कालावधीत केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा दिल्ली सचिवालयाला भेट देऊ नये.
– 50 हजार रुपयांचे जामीन रोखे आणि तेवढय़ाच रकमेचे हमीपत्र तुरुंग अधीक्षकांकडे जमा करावे.
– दिल्लीच्या नायब राज्यपालांची संमती जिथे अनिवार्य आहे ते सोडून कोणत्याही फायलींवर स्वाक्षरी करता येणार नाही.
– सध्याच्या प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेविषयी वा या संदर्भाने कोणतीही टिप्पणी करू नये.
– कोणत्याही साक्षीदाराशी संवाद, संपर्क साधू नये आणि खटल्याशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत फायली हाताळू नयेत.

खंडपीठाने ईडीला सुनावले

मद्य कर धोरणप्रकरणी ईडीने ऑगस्ट 2022 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. केजरीवाल यांना मात्र मार्च 2024 मध्ये म्हणजे जवळपास दीड वर्षानंतर अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर अटक करण्यात आली. निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यावर लगेचच अटक करण्याच्या या टायमिंगबद्दल कोर्टाने आधीच ईडीवर ताशेरे ओढले होते. आजही सुनावणीदरम्यान ऑगस्ट 2022 मध्ये ईडीने गुन्हा नोंदवला आणि केजरीवाल यांना अटक मात्र मार्च 2024 मध्ये केली. दीड वर्ष ते उपलब्ध होतेच. अटक नंतर किंवा त्याआधीही होऊ शकली असती. त्यात अंतरिम जामिनाच्या काळात 21 दिवस ते इथे किंवा तिथे राहीले त्याने काही फरक पडू नये, असे न्या. खन्ना यांनी म्हटले होते.

जामिनात वाढ करण्याच्या अर्जावर पुढील आठवडय़ात सुनावणी घेऊ, तसेच केजरीवाल यांच्या अटकेसंबंधी सुरू असलेली मूळ याचिकेवरील सुनावणी उन्हाळी सुट्टय़ांआधी संपवून 20 मेपर्यंत निकाल देण्यात येईल, असेही खंडपीठाने आज सांगितले.