दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी केजरीवाल यांचा प्रचाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आम आदमी पक्षाने (आप) हा लोकशाहीचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे.

केजरीवाल यांनी मतमोजणी होईपर्यंत त्यांना जामीन देण्याची विनंती केली परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले.

आता रद्द करण्यात आलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मधील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात ED ने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती.

मंगळवारी, खंडपीठाने केजरीवाल यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करण्यास सक्षम करण्यासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचे संकेत दिले. तसेच, अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून कोणतेही अधिकृत कर्तव्य बजावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असंही त्यात म्हटलं होतं.