मुलुंडमधील पालिकेच्या जागेवर धारावीकरांच्या पुनर्वसनाला मुलुंडकरांचा कडाडून विरोध आहे. लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका भाजपला बसू नये, यासाठी  मुलुंडमधील जागा धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी अद्याप देण्यात आलेली नाही, असे मुलुंडमधील भाजपच्या एका नेत्याने आज पत्रकार परिषद घेऊन केली, मात्र लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतर ही जागा देण्यात येऊ शकते, असे या नेत्याने अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने हे नाटक बंद करावे, असा संताप मुलुंडकरांनी व्यक्त केला आहे.

धारावी पुनर्विकासातील सुमारे चार लाख धारावीकरांचे मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीतील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपले हे भांडे फुटू नये यासाठी भाजपकडून धावाधाव सुरू झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आचारसंहिता सुरू असताना उत्तर पूर्व लोकसभेचे उमेदवार मिहीर कोटेचा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मुलुंडमध्ये धारावीकरांचे पुनर्वसन करू नये, निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली होती तर आज सोमय्या यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुलुंडची जागा पुनर्वसनासाठी अद्याप दिली नसल्याचा दावा केला आहे.

निर्णय घेताना विरोध का केला नाही? 

मुलुंडमध्ये डंपिंग आणि जकात नाक्याची अशी एकूण 64 एकर जागेवर प्रकल्पग्रस्त आणि धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यावेळी भाजपचे आमदार मिहीर कोटेचा आणि माजी मंत्री असलेल्या किरीट सोमय्या यांनी जराही विरोध केला नाही, मात्र आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधाचे नाटक का करत आहेत, या दोघांचे नाटक मुलुंडकरांचा चांगलेच माहीत झाले आहे. मुलुंडकर यांच्या ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो,’ या नाटकाला आता भुलणार नाही, असा ठाम विश्वास मुलुंडवासीयांनी व्यक्त केला आहे.

प्रकल्पाबाबत लपवाछपवी

किरीट सोमय्या यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मिठागरांच्या जागेवर होणाऱया धारावीकरांच्या पुनर्वसनाबाबत अवाक्षर काढले नाही. मात्र, याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून हमी पत्र मागितले असून हे हमी पत्र देण्याची कार्यवाही केंद्र सरकारने केली आहे. त्याचबरोबर मुलुंडमधील जागेवर बांगलादेशी येणार नाहीत आणि केवळ 3 ते 5 किलोमीटर अंतरावरील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे, असे सांगितले जात आहे. याचा अर्थ इथे पुनर्वसन प्रकल्प होणार आहेच आणि बांधण्यात येणाऱया घरांची संख्यादेखील कमी करणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे. राज्य आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असताना हा प्रकल्प भाजप रद्द करेल, असे ठाम आश्वासन भाजपचा एकही नेता का देत नाही, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी केला आहे.