दिल्लीतील कथित मद्य धोरण आणि मनी लॉडरिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती. केजरीवाल यांनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचलायला चांगलेच फटकारले आहे. न्यायालयाने ईडीवर प्रश्नांची सरबत्ती करत अरविंद केजरीवाल यांना अटक करायला दोन वर्षे का लागली, असा सवालही केला आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करायचा की नाही यावर आज न्यायालयात सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात ईडीच्या तपासातील विलंबाबाबत  आणि केजरीवाल यांच्या अटकेसाठी दोन वर्षाचा कालावधी का लागला असा सवाल केला. ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट करणे आणि हवालाद्वारे 100 कोटी रुपये पाठवल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणेच्या युक्तिवादावर न्यायाधीश म्हणाले की, 100 कोटी रुपयाची लाच घेतली होती, मग दोन-तीन वर्षात असे काय झाले की तो आकडा 1100 कोटी रुपयांचा झाला. ही वाढ कशी झाली? तर ईडीने न्यायालयात केजरीवाल यांच्या याचिकेला विरोध करत सांगितले की, तपासादरम्यान केजरीवाल यांचे नाव प्रकरणात असल्याचे उघड आले.

ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, तपासाच्या सुरुवातीला केजरीवाल याचे नाव प्रकरणात नव्हते. चौकशीत त्यांचे नाव असल्याचे उघड झाले. केजरीवाल यांना लक्ष्य करण्याच्या हेतूने आम्ही साक्षीदारांची विशेष रुपाने चौकशी केली, असे म्हणणे चुकीचे आहे. कलम 164 अन्वये साक्षीदारांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेली साक्ष पाहता येईल. ईडीच्या युक्तिवादावर, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तुम्ही सर्व बाबींची नोंद करणारी केस डायरी बनवली असेल आणि आम्हाला ती नोंद पाहायची आहे. न्यायाधीश म्हणाले की, आमच्याकडे मर्यादित प्रश्न आहेत. म्हणजेच अटक करताना पीएमएलए कलम 19 योग्यरित्या पाळले गेले की नाही, तसेच  केजरीवाल यांना अटक करायला 2 वर्षे लागली, हे आमचे सवाल आहेत. या घटना योग्य वाटत नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.