शहीदाच्या वारसांच्या जमिनीवर महसूल व वन विभागाचा डोळा, महसूल मंत्राच्या जिल्ह्यात धक्कादायक प्रकार उघड

1965 च्या हिंदुस्तान-पाकिस्तान युद्धात शहीद झालेल्या श्रीपती नामदेव कलगुंडे यांना वीरमरण आल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना, 24 पट कब्जे हक्काची किंमत भरून मिळालेली 5 एकर जमीन कलगुंडे यांच्या वारसांना देण्याऐवजी ती महाराष्ट्र शासनाने लाटल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी सदर जमीन शासनाकडे वर्ग करण्याचा आदेश अजब आदेश महसूल विभागाने दिला आहे अशी माहिती शहीद कुटुंबाचे गोरख कलगुंडे व वकील अविनाश गोखले यांनी पत्राचे बोलताना दिली. दरम्यान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन्मान केलेल्या या कुटुंबालाच आता अशा प्रकारची वागणूक मिळत असेल तर हीच मोदींची गॅरंटी का अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

सैन्य दलातील, सहा मराठा लाईट इन्फंट्री मध्ये कार्यरत असलेल्या श्रीपती नामदेव कलगुंडे यांना 22 सप्टेबर 1965 रोजी भारत पाकिस्तान युद्धात वीरमरण आले. श्रीपती हे अविवाहित असल्याने त्यांच्या वारस म्हणून त्यांच्या वीरमाता सरूबाई कलगुंडे यांना सरकारकडून घोटवी, ता. श्रीगोंदे येथील महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेली पाच एकर जमीन देण्यात आली. शासनाने त्याचे त्यावेळी पैसे सुद्धा भरून घेतलेले होते.

पुढे सरूबाई कलगुंडे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे वारस गणपत कलगुंडे हेही जमीन कसत आहेत. त्यांचे या जमिनीच्या सात बारावर नाव लावावे यासाठी ते गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र शासन व नगर जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत. त्यासाठी जिल्हा सैनिक वेल्फेअर बोर्ड, 6 मराठा लाईट इन्फेंन्ट्री व सल्लग्न अशा विविध कार्यालयाकडून त्यांना जमीन देण्याचे शिफारसपत्र दिले गेले आहे. तसेच तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री साहेब यांनी त्यांच्या स्वहस्ताक्षरातील शोकसंदेश वीरमातेच्या नावे पाठविला आहे. एवढे होऊन देखील सुद्धा आजपर्यंत सातबारावर यांची नाव लागलेले नाही फक्त सात अ म्हणजेच पीक पाणी अहवालामध्ये वीर जवानाच्या मातेचे नाव लागले आहे इतरांचे नाव यामध्ये लागलेले नाही ही सुद्धा गंभीर बाब घडलेली आहे. श्रीगोंदा येथील न्यायालयाने जमीन कसण्याबाबत या कुटुंबाला अधिकार दिलेले आहेत त्याचा सुद्धा निकाल लागलेला आहे पण गेल्या अनेक वर्षापासून हे महसूल विभागामध्ये दाद मागत असताना देखील सुद्धा यांना कोणीही न्याय मिळवून द्यायला तयार नाही. उलट आता यांची जमीन काढून घेण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे त्यांनी सहा महिन्यापूर्वी ची बाब सांगितली होती मात्र कोणीच याची दखल घेतली नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.

आज या जमिनीचा जरी ताबा आमच्याकडे असला तरी आम्हालाही जमीन कसता येत नाही आता तर शासनाने आमच्याकडून ही जमीन काढून घेतलेली आहे त्याबाबतचे पत्र सुद्धा आम्हाला दिलेले आहे. म्हणजेच एक प्रकारे शहिदांचा अपमान या सरकारने केलेला आहे ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आम्हाला आता न्याय द्यावा अशी मागणी सुद्धा त्यांनी यावेळी केली आहे येथील जिल्हा प्रशासनाकडे सुद्धा आम्ही दाद मागितलेली होती मात्र त्यांनी फक्त कागदोपत्री माहिती मागवली पण पुढे काहीच केले नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. वास्तविक पाहता शासनाने नवीन अध्यादेश काढले. या अध्यादेशामध्ये जे जवान शहीद झाले आहेत, त्यांना किमान दहा एकर जागा देण्यात यावी, त्याचा कोणताही मोबदला घेऊ नये असे म्हणले होते. तो नियम सुद्धा आमच्या जागेला लागू झालेला होता असे त्या कुटुंबाचे म्हणणे आहे. एवढ्या होऊन देखील जर समजा आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर आम्हाला आता पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे सोडवावे लागतील असे गोरख कलगुडे यांनी म्हटले आहे.