केवळ नामसाधर्म्यामुळे निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळली

निवडणुकीत सारखी नावे असलेल्या उमेदवारांवर बंदी घालण्याची विनंती फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयानं आज म्हटलं आहे की, राजकीय नेत्यांची नावे असल्यास लोकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येणार नाही.

याचिकाकर्ते साबू स्टीफन यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती, असा युक्तिवाद केला होता की मतदारांची दिशाभूल करण्यासाठी नामसाधर्म्य असलेल्या उमेदवारांना हाय-प्रोफाइल जागांवर उभं केलं जातं. याचिकाकर्त्यांनी भर दिला की अशा उमेदवारांच्या उपस्थितीमुळे चांगले उमेदवार कमी फरकाने पराभूत झाले आहेत. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या हितासाठी ही प्रवृत्ती थांबवण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलण्यासाठी हिंदुस्थानच्या निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती बी.आर. गवई म्हणाले, ‘जर पालकांनी उमेदवारांना अशीच नावं दिली असतील, तर त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून कसं रोखता येईल? जसे राहुल गांधी आणि लालू प्रसाद यादव’. न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.

नामसाधर्म्य उमेदवार हे जुन्या निवडणुकीच्या युक्तीचा एक भाग आहेत. ज्यामध्ये हेवीवेट उमेदवारा सारखे नाव असलेले उमेदवार प्रतिस्पर्धी पक्षांद्वारे किंवा अपक्ष म्हणून उभे केले जातात. मतदारांना गोंधळात टाकणे आणि त्यांना नावावरून मतदान करायला लावणे आणि हेवीवेट उमेदवाराचे नुकसान करणे ही त्यामागील कल्पना आहे.

तमिळनाडूमधील रामनाथपुरम लोकसभा मतदारसंघाचा प्रश्न आहे. माजी मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, ज्यांना ओपीएस म्हणूनही ओळखलं जातं, ते यावेळी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. माजी AIADMK नेत्याशिवाय, उमेदवारांच्या यादीत इतर चार पनीरसेल्वम आहेत. ते ओचप्पन पन्नीरसेल्वम, ओय्या थेवर पन्नीरसेल्वम, ओचा थेवर पन्नीरसेल्वम आणि ओय्याराम पन्नीरसेल्वम – हे सर्व अपक्ष उमेदवार आहेत.

इतर राज्यातही हा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्रातील रायगड मतदारसंघातून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने अनंत गीते यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांची लढत राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांच्याशी आहे. मात्र आणखी दोन अनंत गीते यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे.