केंद्र सरकार पक्षपाती; जातीय हिंसाचार रोखण्यात ठरले अपयशी; अमेरिकन आयोगाचा वार्षिक अहवालात मोदी सरकारवर ठपका

भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारवर अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यविषयक आयोगाच्या अहवालात, भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी धोरणांना रेटणे, विविध अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणाऱया जातीय हिंसाचाराचे निराकरण करण्यात आलेले अपयश, विविध कायद्यांची पक्षपाती अंमलबजावणी, परकीय चलन नियंत्रण कायद्याद्वारे एनजीओंवर कडक नियंत्रण ठेवण्याच्या घटनांबाबत ठपका ठेवण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या सदस्य गृहांकडून नियुक्त असलेल्या या आयोगाचा अहवाल अर्थातच भाजपला झोंबला आहे. यामुळेच भाजपवर धार्मिक असहिष्णूतेचा आरोप करणारा हा अहवाल परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवत्ते रणधीर जैस्वाल यांनी ही संघटना पक्षपाती आणि राजकीय अजेंडय़ाप्रमाणे चालणारी असल्याचे सांगत फेटाळून लावला.

हा अहवाल म्हणजे भारतविरोधी प्रचाराचा एक मुखवटा असून, आपल्या देशाची वैविध्यपूर्ण, बहुलतावादी आणि लोकशाहीवादी तत्त्वे या संस्थेने समजून घ्यावीत, अशी भारताची अपेक्षाच नाही, असे जैस्वाल म्हणाले.

काय आहे हा आयोग

1998 च्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याद्वारे स्थापित असणाऱया या आयोगावर राष्ट्राध्यक्ष आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील राजकीय पक्षांचे नेत्यांनी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी असतात. हा आयोग विविध देशांमधील धार्मिक स्वातंत्र्यविषयक घडामोडींची दखल घेत वार्षिक अहवाल सादर करत असतो.

केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप

– पराकोटीची भेदभावकारक राष्ट्रवादी धोरणे रेटणे

– यूएपीए, एफसीआरए, सीएए तसेच धर्मांतर आणि गोहत्याबंदी कायद्यांची मनमानी अंमलबजावणी. या कायद्यांखाली धार्मिक अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या वकिलांना ताब्यात घेणे, पाळत ठेवणे आणि त्यांना लक्ष्य करणे.

– सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचा विदेशी अर्थसहाय्य परवाना निलंबित करणे आणि तीस्ता सेटलवाड यांच्यासह न्यूजक्लिक पत्रकारांच्या कार्यालयांवर आणि घरांवर छापे, धार्मिक अल्पसंख्याकांविषयी, मुस्लिमविरोधी हिंसाचाराच्या बातम्या देणाऱया स्वयंसेवी संस्थांवर कडक देखरेख ठेवण्याच्या घटनांचाही यात उल्लेख आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.