मोदी सरकार सुप्रीम कोर्टात म्हणाले सीबीआयवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण नाही

सीबीआय, ईडी आणि आयटीच्या आडून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबणाऱया मोदी सरकारने आज सुप्रीम कोर्टातही खोटे बोल पण रेटून बोलचे धोरण अवलंबले. सीबीआय अर्थात केंद्रीय तपास यंत्रणेवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण नाही, सीबीआय स्वतःच गुन्हे दाखल करून कारवाई करते, असे मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. सीबीआय तपासाला मंजुरी दिली नसतानाही अनेक प्रकरणांमध्ये तपास सुरू आहे. याविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने भूमिका मांडली. याप्रकरणी 9 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

 कायदा काय सांगतो?

दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्टअंतर्गत सीबीआयला कुठल्याही राज्यात तपास करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असते, असे असतानाही अनेक राज्यांमध्ये मोदी सरकारच्या आदेशावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना खोटय़ा प्रकरणांमध्ये गोवले जात असल्याचेच समोर आले आहे.

 नेमके प्रकरण काय?

राज्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणात सीबीआय तपासासाठी राज्य सरकारच्या परवानगी गरज असते. बंगाल सरकारने 16 नोव्हेंबर 2018 मध्ये सीबीआयकडून तपासाची परवानगी काढून घेतली होती. चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला होता.

 सीबीआयला तपासाचे आदेश कधी दिले जाऊ शकतात

–  केंद्र सरकार स्वतः सीबीआय तपासाचे आदेश देऊ शकते.

– हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट सीबीआयला तपासाचे आदेश देऊ शकते.

– राज्य सरकार हे केंद्र सरकारला सीबीआय तपासासाठी शिफारस करू शकते.

– जनतेच्या मागणीचा विचार करून केंद्र सरकार सीबीआयला तपासाचे आदेश देऊ शकते.

 पश्चिम बंगाल सरकारचा कलम 131 चा हवाला

–  राज्यात सीबीआयला तपासासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. तरीही सीबीआयकडून अनेक प्रकरणांवर तपास सुरू आहे. कलम 131 अंतर्गत केंद्र आणि राज्यांमध्ये असलेल्या वादांवर किंवा प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टातच सुनावणी केली जाते. याचा हवाला पश्चिम बंगाल सरकारने दिला. यावरही मोदी सरकारने कांगावा केला.

–  केंद्राची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यघटनेतील 131 चे कलम हे सुप्रीम कोर्टाला मिळाला सर्वात पवित्र असा अधिकार आहे. त्याचा चुकीचा वापर व्हायला नको, असे सांगितले. तसेच ज्या प्रकरणांबद्दल पश्चिम बंगाल सांगत आहे, त्यातील एकही प्रकरण केंद्राच्या आदेशाने सुरू नाही किंवा गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत, असेही स्पष्ट केले.