मुंबईतील 13 हजार खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा अधिकार कुणाला? सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला

खासगी इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार म्हाडाला आहे की नाही या मुद्दय़ावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी बुधवारी पूर्ण झाली. नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने याचा निकाल राखून ठेवला. मुंबईतील तब्बल 13 हजार इमारती मालकी हक्काच्या असून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारत मालकांचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्या. हृषीकेश रॉय, बी.व्ही. नागरत्न, सिधांशू धुलिया, जे.बी. पारधीवाला, मनोज मिस्त्र, राजेश बिंदल, सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन मासीह यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली. या प्रकरणी एकूण 16 याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यातील एक याचिका मालमत्ता मालक संघटनेची आहे. त्यांची याचिका 1992मध्ये दाखल झाली आहे.

या याचिकांमध्ये राज्यघटनेतील तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. आधी हा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आला. नंतर सात न्यायाधीशांपुढे हे प्रकरण सोपवण्यात आले. 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे हा मुद्दा सुनावणीसाठी देण्यात आला. तब्बल 32 वर्षांनंतर या मुद्दय़ावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे.

काय आहे प्रकरण

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 39(ब)नुसार सर्वसामान्यांच्या हितासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत राज्य शासनाने म्हाडाच्या अधिनियमांत 1986मध्ये एक तरतूद केली. त्यानुसार म्हाडाला खासगी इमारतींचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यासाठी 70 टक्के रहिवाशांची संमतीची अटही घालण्यात आली. त्याअंतर्गत म्हाडाने खासगी इमारतींचा पुनर्विकास सुरू केला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या.

म्हाडाचा युक्तिवाद

मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी म्हाडाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यासाठी 70 टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट घालण्यात आली आहे. जनहितासाठी राज्य शासन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करू शकते. त्या अंतर्गतच म्हाडाला खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासाचे अधिकार देण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद म्हाडाने केला.

मालकांचा दावा

सार्वजनिक हितासाठी राज्य शासन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करू शकते. जनहितासाठी भूखंड ताब्यात घेऊ शकते. मालकाचे हक्क काढून ते रहिवाशांना देणे योग्य नाही. तसेच पुनर्विकास करण्याचा अधिकार म्हाडाला देता येणार नाही. यामध्ये जनहित नाही, असा दावा इमारत मालकांनी केला.