अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण सभेने आरटीईअंतर्गत सुरू असलेल्या 25 टक्के कोटा प्रवेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने 9 फेब्रुवारी रोजी गॅझेट सूचनेनुसार आरटीई प्रवेशाच्या नियमांत बदल केले असून या बदलांना याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
आरटीई प्रवेशाच्या नियमावलीत केलेले बदल सध्या वादाचा मुद्दा ठरत आहेत. राज्य सरकारच्या बदललेल्या आरटीई नियमांमुळे इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे. आरटीईअंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. जर या शाळा मुलांच्या घराजवळ उपलब्ध नसतील तरच विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांचा विरोध आहे.
अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण सभा, पुणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच मूव्हमेंट फॉर पीपल्स जस्टिस-पुणे व नागपूर येथील जनहित याचिका या मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्र करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात 8 मे रोजी होणार असून शालेय शिक्षण विभागाला उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
आरटीई प्रवेशास 10 मेपर्यंत मुदतवाढ
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने आरटीई प्रवेशास मुदतवाढ दिली आहे. आरटीईअंतर्गत 25 टक्के कोटा प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची मुदत आज 30 एप्रिल रोजी संपली. मात्र शिक्षण संचालनालयाने अर्ज करण्याची मुदत 10 मेपर्यंत वाढविली आहे. 16 एप्रिलपासून आरटीई प्रवेश अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. 30 एप्रिल दुपारपर्यंत 59 हजार 620 विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले आहेत.
आमची पहिली मागणी आरटीईबाबत शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी आहे. तसेच 9 फेब्रुवारी रोजी निघालेली गॅझेट नोटीस पूर्णपणे मागे घ्यावी व विनाअनुदानित शाळांना पूर्वीप्रमाणे 25 टक्के प्रवेशाची तरतूद लागू करावी, अशी आहे.
– शरद जावडेकर, याचिकाकर्ते
.jpeg)
Comment List