राज्यात विकासकामे करणारे कंत्राटदार वाऱयावर; 1700 कोटींची बिले थकली

राज्याच्या विविध भागांत रस्ते विकास, शासकीय इमारतींच बांधकाम, बीओटी तत्त्वावर हाती घेण्यात आलेले कामे करणाऱया कंत्राटदारांचे जवळपास 1700 कोटी रुपये राज्य सरकारकडे थकले आहेत. मार्च महिना उलटला तरी शासनाकडे प्रलंबित देयकांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करून शासकीय कंत्राटदारांची फसवणूक सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत यासंदर्भातला निर्णय झाला नाही तर सरकारविरोधात मोठा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने दिला आहे.

शासकीय विकासकामे करणाऱया कंत्राटदारांना निधी उपलब्ध न केल्यास राज्यातील कामे  1 मार्चपासून बंद करण्याचा इशारा कंत्राटदार संघटनेने 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी दिला होता. याची गंभीर दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण व सचिव यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळास मार्च अखेरपर्यंत थोडासा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच नव्या आर्थिक वर्षात 35 टक्के रक्कम उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन 5 मार्चला झालेल्या बैठकीत दिले. त्यामुळे काम बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले, मात्र आजतागायत हा निधी मिळालेला नाही. यामुळे राज्य सरकारविरोधात पंत्राटदारांत प्रचंड रोष आहे. येत्या दोन दिवसांत निधीबाबत निर्णय झाला नाही तर सर्व शासकीय कंत्राटदार सरकारविरोधात मोठा निर्णय घेतील, असे संघटनेचे मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.

वित्त विभागाकडे पंधरा दिवसांपासून फाईल पडून

शासकीय पंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांची 688.16 कोटी रुपये निधी वितरणाची फाईल 15 एप्रिल रोजी मंजुरीसाठी वित्त खात्याचे सचिव व मंत्री अजित पवार यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केली आहे, परंतु ही फाईल वित्त विभागाकडे पंधरा दिवसांपासून पडून आहे. पंत्राटदार व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱया कामगारांच्या कुटुंबीयांना सरकारला उपाशीपोटी मारायचे आहे का? असा संताप पंत्राटदार संघटनेने केला आहे.