मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी चूक केली, हायकोर्टाचा दणका; गृहनिर्माण सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश भोवले

सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना उच्च न्यायालयाने चागंलाच दणका दिला आहे. बोरिवलीतील गृहनिर्माण सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याचे मंत्री वळसे-पाटील यांचे आदेश न्यायालयाने खारीज केले. हे आदेश देताना मंत्री वळसे-पाटील यांनी चूक केली, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठाने मंत्री वळसे-पाटील यांचे आदेश रद्द केले. बोरिवली येथील न्यू मनोदय को.हौ. सोसायटीला दिलासा मिळाला आहे. सोसायटीला डीम्ड कन्व्हेयन्स देण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधक यांना दिले आहेत. सोसायटीच्या जागेबाबत सुनावणी सुरू आहे. त्याच्या निकालाच्या अधीन हा डीम्ड कन्व्हेयन्स असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

नलिनी यांच्या वारसांचा युक्तिवाद

मंत्री वळसे-पाटील यांनी सोसायटीची नोंदणी रद्द केलेली नाही. त्यांनी उपनिबंधकांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेत काहीच तथ्य नाही, असा युक्तिवाद नलिनी यांच्या वारसांकडून करण्यात आला.

सोसायटीचा दावा

नलिनी यांच्या वारसांनी 2023मध्ये नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. नलिनी यांच्या वारसांचा सोसायटीशी काहीही संबंध नाही. इमारतीचे बांधकाम 1977मध्ये झाले आहे. सोसायटीची नोंदणी 18 नोव्हेंबर 1988 रोजी झाली आहे. तब्बल 36 वर्षांनी नलिनी यांच्या वारसांनी सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. मंत्री वळसे-पाटील यांचे नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश चुकीचे आहेत, असा दावा सोसायटीचे वकील मयूर खांडेपारकर यांनी केला.

न्यायालयाचे निरीक्षण

गृहनिर्माण सोसायटीची नोंदणी करताना नलिनी यांची परवानगी घेतली नाही, असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात नलिनी यांची जागेबाबतची सुनावणी प्रलंबित आहे. जागेची मालकी निश्चित झालेली नाही. अशा परिस्थितीत नलिनी यांची परवानगी घेतली नाही याचा अर्थ सोसायटीने गैरप्रकार केला असा होत नाही. नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळण्याचा उपनिबंधक यांचा निर्णय योग्यच होता. हा निर्णय फिरवताना मंत्री वळसे-पाटील यांनी चूक केली. त्यांनी उपनिबंधकांचा निर्णय ग्राह्य धरणे आवश्यक होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.