पीएमएलएचा वापर मृत्युदंडासाठी नको, युद्धकैद्यांनाही इतके अमानुष छळले जात नाही; ईडीच्या दुष्टबुद्धीला हायकोर्टात आव्हान

मनी लॉण्डरिंगच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले 75 वर्षीय उद्योजक नरेश गोयल यांनी मंगळवारी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मागताना त्यांनी पीएमएलए कायद्याचा गैरवापर व ईडीच्या सूडबुद्धीला आव्हान दिले आहे. पीएमएलए कायद्याचा मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासाठी वापर करु शकत नाही. ईडीने अटक केल्यानंतर कोठडीत अमानवी वागणूक मिळतेय. युद्धपैद्यांनाही इतके अमानुष छळले जात नाही, असे बेधडक दावे गोयल यांनी जामीन अर्जात केले आहेत.

गोयल सध्या मुंबईतील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. 10 एप्रिलला विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. मंगळवारी न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्यापुढे त्यांच्या जामीन अर्जाची सुनावणी झाली. यावेळी लंडनहून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी गोयल यांच्यातर्फे युक्तिवाद केला. नरेश गोयल व त्यांची पत्नी अनिता कर्करोगाने ग्रस्त आहेत. पत्नीची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये गोयल यांची जामिनावर सुटका करणे योग्य आहे. विशेष न्यायालयाने जामीन अर्ज नाकारताना गोयल यांना होणारा त्रास तसेच त्यांच्या पत्नीच्या गंभीर प्रकृतीचा विचार केला नाही, असा दावा अॅड. साळवे यांनी केला. त्यांच्या युक्तिवादाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि तातडीने 3 मे रोजी जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास तयारी दाखवली.

जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणू शकत नाही!

गोयल दाम्पत्य जीवघेण्या परिस्थितीशी लढा देत आहे. अशा परिस्थितीत दोघांना (पती-पत्नी) एकमेकांच्या आधाराची गरज आहे. केवळ एखाद्यावर आर्थिक गुह्याचा आरोप आहे म्हणून त्या व्यक्तीला राज्यघटनेने दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणू शकत नाही, असे जामीन अर्जात म्हटले आहे.

ईडीला कोर्टाची नोटीस

नरेश गोयल यांनी पीएमएलए कायद्याचा वापर आणि ईडीच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने त्यांच्या अर्जावर ईडीला नोटीस बजावली आणि शुक्रवारच्या सुनावणीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

गोयल यांनी जामीन अर्जात केलेले दावे

पीएमएलएसारख्या कठोर कायद्याखाली खटल्याच्या आधी कोठडी सुनावली जाते, त्यावेळी आरोपींच्या मूलभूत मानवी हक्कांशी समतोल साधला पाहिजे. आरोपींना एकप्रकारे मृत्युदंड देण्यासाठी अशा कायद्यांचा वापर केला जाऊ शकत नाही.

मला कोठडीत डांबणे व रुग्णालयात उपचार घेण्याइतपत जामीन मर्यादित ठेवणे, जेथे मला पत्नीही भेटू शकत नाही. हा प्रकार मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन आहे.

युद्धपैद्यांनाही इतक्या अमानुष पद्धतीने छळले जात नाही, त्यांना इतकी अपमानकारक वागणूक दिली जात नाही.