23 जातींच्या श्वानांवर बंदी; हायकोर्टात केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान

23 जातीचे श्वान धोकादायक असल्याचे सांगत त्यांच्यावर केंद्र सरकारने बंदी आणली आहे. तसे पत्र जारी करण्यात आले आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली. पुणे येथील प्राणीमित्र संघटनेने ही जनहित याचिका केली आहे. पिटबूल टेरीअर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटविलर यासह 23 जातींच्या श्वानांवर केलेली बंदी रद्द करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या पत्रानुसार कोणतीही कारवाई करू नका, असे न्यायालयाने प्रशासनाला सांगितले आहे. यावरील पुढील सुनावणी जून 2024मध्ये होणार आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.