>> देवेंद्र भगत

राज्यात ‘मिंधे’ सरकारच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ् या मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराचे अक्षरशः तीनतेरा वाजले असून पालिकेचे ‘भविष्य सुरक्षित’ करणाऱया मुदत ठेवी पुन्हा तब्बल चार हजार कोटींनी घटून 82 हजार कोटींवर आल्या आहेत. याआधी गेल्या वर्षी पालिकेच्या मुदत ठेवी सहा हजार कोटींनी घटून 92 हजार कोटींवरून 86 हजार कोटींवर आल्या आहेत. या ठेवी अशाच घटत राहिल्या तर एक वेळ मुंबईच्या विकासाचे मोठे प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांची देणी आणि पगार देण्यासाठी तरी पालिकेकडे पैसे उरणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

मुंबई पालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च 2022 मध्ये संपल्यानंतर पालिकेचा कारभार पालिका आयुक्त तथा प्रशासकाच्या माध्यमातून हाकला जात आहे. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर पालिकेच्या कारभारात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप प्रचंड वाढला आहे. यामध्ये पालिकेचे ‘सुरक्षित भविष्य’ असलेल्या मुदत ठेवींवर ‘मिंधे’ सरकारचा डोळा असल्यामुळे या ठेवींचा वापर बेसुमारपणे सुरू आहे. मुंबई महापालिकेचा वापर करण्यासाठी खुद्द केंद्र आणि राज्य सरकारकडूनदेखील प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यामुळे या ठेवी गेल्या दोन वर्षांपासून झपाटय़ाने घटत असताना पालिकेच्या भविष्याच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

…तर पालिका आर्थिक अडचणीत येईल

– मुदत ठेवीचा वापर अत्यावश्यक, मोठे आणि पालिकेच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पांसाठी नियोजित आहे. यामध्ये कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, परवडणारी घरे, मलजल प्रक्रिया प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे.

– शिवाय मुदत ठेवीतील 30 ते 40 टक्क्यांचा निधी पालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱयांची पेन्शन, पीएफ, ग्रॅच्युईटी देण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. या मुदत ठेवी मनमानीपणे खर्च केल्यास पालिका आर्थिक अडचणीत येऊ शकते.

शिवसेनेच्या काळात मुदत ठेवी वाढल्या

– 20 वर्षांपूर्वी तोटय़ात असणारी मुंबई महानगरपालिका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सत्तेत आल्यानंतर मुदत ठेवींमध्ये मोठी वाढ झाली. शिवसेनेच्या 25 वर्षांच्या सत्ताकाळात तब्बल पालिका फायद्यात येऊन मुदत ठेवी तब्बल 92 हजार कोटींवर गेल्या. मात्र ‘मिंधे’ सरकारच्या कार्यकाळात ठेवी झपाटय़ाने घटत आहेत.

…तर केंद्राकडे हात पसरावे लागतील!

पालिकेचा राखीव निधी बेजबाबदारपणे खर्च केल्यास 150 वर्षांची परंपरा असणाऱया पालिकेच्या स्कायत्ततेवर गदा येणार आहे. शिवाय नाशिक, ठाणे महानगरपालिकांप्रमाणे आर्थिक स्थिती डबघाईला येऊन प्रतिष्ठीत मुंबई महानगरपालिकेला पैशांसाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे हात पसरावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.