कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत मुस्लिमांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले आहे. राज्य सरकारी नोकऱया आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने मुस्लिमांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.

मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा बनल्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कर्नाटकात ओबीसींसाठी 32 टक्के आरक्षण मिळते, आता मुस्लिमांनाही यात सामील करून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्नाटकात सर्व मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण मिळाल्याची माहिती राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष आणि खासदार हंसराज अहीर यांनी दिली आहे. कर्नाटकात मुस्लिम धर्मियांची लोकसंख्या 12.92 टक्के आहे. श्रेणी 2-बीअंतर्गत कर्नाटक राज्यातील सर्व मुस्लिम धर्मियांना ओबीसी मानण्यात आल्याचे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने म्हटले आहे. त्यानुसार श्रेणी 1 मध्ये 17 मुस्लिम समुदायांना ओबीसी मानण्यात आले आहे तर श्रेणी 2 ए मध्ये 19 मुस्लिम समुदायांचा समावेश करण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

या मुस्लिम जातींचा समावेश

ज्या 17 मुस्लिम समुदायांना श्रेणी 1 मध्ये ओबीसींचा दर्जा देण्यात आला आहे, त्यात नदाफ, पिंजर, दरवेश, छप्परबंद, कसाब, फुलमाली (मुस्लिम), नालबंद, कसाई, अथारी, शिक्कालिगारा, सिक्कालिगर, सालाबंद, लदाफ, थिकानगर, बाजीगारा, जोहारी आणि पिंजारी यांचा समावेश आहे. दरम्यान, 2011 च्या जनगणनेनुसार कर्नाटकात मुस्लिमांची लोकसंख्या 12.32 टक्के आहे. कर्नाटकात मुस्लिम आरक्षण दिल्यामुळे भाजपकडून कर्नाटक सरकारवर टीका केली जात आहे.