गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील विलंब जामिनाचा आधार नाही; सामूहिक बलात्कारातील आरोपीच्या सुटकेला नकार

गंभीर व निर्घृण गुह्यांत खटल्यातील विलंबाच्या आधारे जामीन मागू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्काराच्या गुह्यातील नराधमाला झटका दिला. 15 वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीची जामिनावर सुटका करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.

आरोपी सोमनाथ गायकवाडला ऑक्टोबर 2020मध्ये पुण्यातील हडपसर पोलिसांनी अटक केली होती. खटल्यात कुठलीही प्रगती नसताना कोठडीत डांबून ठेवणे चुकीचे असल्याचा दावा करीत गायकवाडने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याच्या अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी निर्णय दिला. पोलिसांनी अद्याप आरोप निश्चितीही केलेली नाही, असा युक्तिवाद गायकवाडतर्फे अॅड. साना रईस खान यांनी केला. तथापि त्यांचा युक्तिवाद न्यायमूर्ती जामदार यांनी धुडकावला. हा अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. घटना घडली तेव्हा पीडित मुलगी अवघी 15 वर्षांची होती. त्यामुळे अशा गंभीर गुह्यांत दीर्घ कोठडीच्या कारणावरून जामीन मागण्याचा हक्क उरत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

नऊ महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देश
पीडित मुलगी व तिच्या वडिलांनी आरोपीला जामीन मंजूर करण्यावर आपला आक्षेप नसल्याची भूमिका मांडली. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. आरोपींकडून साक्षीदारांवर दबाव टाकला जात असल्याची शंका येते, असे नमूद करीत न्यायमूर्ती जामदार यांनी कनिष्ठ न्यायालयाला खटला 9 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच दर तीन महिन्यांनी खटल्याचा प्रगत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.