यंदा चारा छावण्यांना परवानगी नाही; थेट मदतीच्या प्रस्तावाला आचारसंहितेचा फटका

राज्याच्या ग्रामीण भागात भीषण पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने जनावरांसाठी चाऱयाचे दुर्भिक्ष जाणवू लागले आहे. राज्यात सुमारे तीन कोटींहून अधिक जनावरे आहे. या जनावरांना जगवण्यासाठी शेतकरी व राजकीय नेत्यांकडून चारा छावण्यांची मागणी होत आहे, पण चारा छावण्यांमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी यंदा चारा छावण्यांना परवानगी न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दुसरीकडे शेतकऱयांना थेट मदत करण्याचा विचाराधीन असलेला प्रस्ताव लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे लटकणार आहे.

राज्यातल्या धरणांमधील पाणीसाठय़ात घट झाल्याने टँकरच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे जनावरांच्या चाऱयाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर होत आहे. परिणामी मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात चाऱयाची टंचाई जाणवू लागल्याने या भागात चारा डेपो, चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे.

सध्या निवडणुकीच्या हंगामात चारा छावण्यांना परवानगी दिल्यास त्यावरून राजकारण, भ्रष्टाचाराचे आरोप-प्रत्यारोप आणि सरकारची बदनामी होईल अशी भीती आहे. राज्यात 3 कोटी 29 लाख जनावारे असून संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून पशुसंवर्धन विभागाने काही महिन्यांपूर्वीच चारा निर्मितीसाठी शेतकऱयांना 173 मेट्रिक टन बियाणे दिले.  त्यातून 27 लाख 71 हजार टन चारा जमा झाला. सध्या हा पुरेसा चारा आहे. मात्र हा चारा शेजारील राज्यांत नेऊन विकला जात असल्याने यंदा जिल्हा बाहेर चारा वाहतुकीस बंदी घालण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. तथापि, चारा छावण्या सुरू करण्याऐवजी शेतकऱयांना चाऱयासाठी थेट अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. मात्र निवडणूक आचारसंहितेच्या नावाखाली थेट मदतीचा निर्णयही अडकला आहे. सरकारच निवडणुकीत अडकल्याने यावर मार्ग निघालेला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

सरकारला भीती बदनामीची

पण आतापर्यंतचा चारा छावण्यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. चारा छावण्या किंवा चारा डेपोमध्ये होणारा भ्रष्टाचार आणि त्यातून होणारी सरकारची बदनामी रोखण्यासाठी चारा छावण्या सुरू न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.