पादचाऱयांच्या हक्कांशी तडजोड नाही, उच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका

शहरातील विनापरवाना फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा चिंता व्यक्त केली. फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे पादचाऱयांच्या मूलभूत हक्कांना धक्का बसत आहे. न्यायालय पादचाऱयांच्या हक्कांशी तडजोड खपवून घेणार नाही. सरकार आणि महापालिकेने विनापरवाना फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस धोरण आखावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाबाबत न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. विनापरवाना फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना कोणत्या अडचणी येतात हा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपाय काय याबाबत खंडपीठाने पालिकेकडून प्रतिज्ञापत्र मागवले होते. त्यानुसार पालिकेतर्फे अॅड. एस. यू. कामदार यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्याची दखल घेताना खंडपीठाने पुन्हा चिंतेचा सूर आळवला. फेरीवाल्यांसंबंधी 2014 च्या कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. मात्र प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली आणि पालिका व सरकारला विनापरवाना फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी 24 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.

स्थानिक पोलिसांनी खबरदारी घ्यावी!

पालिका अधिकारी फेरीवाल्यांवर कारवाई करायला जातात तेव्हा त्यांच्यावर हल्ले केले जातात. त्यामुळे फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या-त्या भागांतील स्थानिक पोलिसांनी कारवाईत पुढाकार घ्यावा, असेही खंडपीठाने सुचवले.

न्यायालयाची निरीक्षणे

विनापरवाना फेरीवाले पदपथावर बस्तान मांडतात. काही काळाने ती जागा आपलीच असल्याचा दावा करून संरक्षण मागतात. त्यांचे सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण असते. आपल्याला कोणी हटवू शकत नाही असा त्यांचा समज असतो. त्यांची ही मानसिकता खपवून घेणार नाही.

हाऊसिंग सोसायटी व परवानाधारक दुकानांसमोर तसेच पदपथांवर फेरीवाले व्यवसाय करतात. त्यांच्या अतिक्रमणामुळे परवानाधारक दुकानदारांसह पादचाऱयांच्या हक्कांना धक्का बसतोय याची आम्हाला चिंता आहे.

‘नो पार्ंकग झोन’मध्ये उभ्या केल्या जाणाऱया गाडय़ांवर कारवाई करताना पोलीस गाडय़ांच्या नंबर प्लेटचे फोटो काढणे यांसारखी कारवाई करतात. अशाप्रकारे विनापरवाना फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते.