मानवाधिकार आयोगाचा मिंधे सरकारला दणका; बेकायदेशीररीत्या घर पाडल्याबद्दल 6 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश

अंधेरी पश्चिमेकडील वीरा देसाई रोडवरील एसआरए प्रकल्पात अंकुश यादव यांचे घर बेकायदेशीररीत्या पाडल्याबद्दल राज्य मानवाधिकार आयोगाने मिंधे सरकारला मोठा दणका दिला. अंधेरीच्या उपजिल्हाधिकाऱयांनी कार्यकारी अधिकाराचा गैरवापर करून यादव यांचे घर पाडले, असा ठपका आयोगाने ठेवला. त्याच अनुषंगाने तक्रारदार अंकुश यादव यांना तब्बल 6 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश सरकारला दिले.

अंकुश यादव यांच्यातर्फे अॅड. हेमंत घाडीगावकर आणि अॅड. हितेंद्र गांधी यांनी मानवाधिकार आयोगापुढे बाजू मांडली. यादव यांच्या घरावर कारवाई न करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीने 48 तासांचे संरक्षण दिले होते. त्यानंतरही उपजिल्हाधिकाऱयांनी कार्यकारी अधिकाराचा गैरवापर करून यादव यांचे घर पाडले आणि त्यांना बेघर केले.

ही कारवाई करण्यापूर्वी यादव यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही याकडे आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले. यादव यांच्या तक्रारीची सखोल चौकशी केल्यानंतर आयोगाने अंधेरीच्या उपजिल्हाधिकाऱयांची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली. हा निर्णय देतानाच तक्रारदार अंकुश यादव यांना 6 लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली.

एसआरए अधिकाऱयांनी भरपाईची रक्कम द्यावी!
मनमानी कारवाई करणारे उपजिल्हाधिकारी (एसआरए) कल्याण पांढरे, तहसीलदार बाळासाहेब खांडेकर, नायब तहसीलदार संजय नलावडे आणि शहर सर्वेक्षण अधिकारी रविकांत हांड या एसआरएच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी एकत्रितपणे भरपाईची रक्कम पुढील सहा आठवडय़ांत यादव यांना द्यावी तसेच या मुदतीचे पालन न केल्यास तक्रारदाराला रक्कम देईपर्यंत 12 टक्के वार्षिक व्याजही आकारले जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.