अल्पवयीन पीडितेच्या गर्भपातास हायकोर्टाचा नकार

अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या गर्भपातास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. 28 आठवडय़ांचा गर्भपात करताना जीवंत बाळ जन्माला येण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल डॉक्टरांनी दिला आहे. गर्भपातास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

गर्भपातास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका पीडितेच्या आईने केली होती. न्या. प्रकाश नाईक व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही मागणी मान्य केली नाही. पीडितेला प्रसूती आधी व नंतर आवश्यक ते वैद्यकीय उपचार द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण

21 मार्च रोजी पीडितेची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. पीडिता 28 आठवडय़ांची गरोदर असल्याचे चाचणीत स्पष्ट झाले. पीडिता 15 वर्षांची आहे. बलात्कार झाल्याने ती मानसिक तणावात आहे. गर्भपात करण्याचा तिला अधिकार आहे. यास न्यायालयाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

नुकसानभरपाई द्या ः न्यायालयाचे आदेश

मनोधैर्य योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली.

राज्य शासनाचा युक्तिवाद

पीडिताच्या पहिल्या वैद्यकीय चाचणीच्या अहवालाच्या आधारे गर्भपातास परवानगी देता येणार नाही. पीडिता 28 आठवडय़ांची गरोदर आहे. अशा परिस्थितीत गर्भपात करणे धोक्याचे ठरू शकते.   24 आठवडय़ांपर्यंत गर्भपातास परवानगी देता येते. गर्भपातास परवागनी देऊ नये, असा युक्तिवाद शासनाकडून करण्यात आला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.