शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा, मानवतेविरुद्ध गुन्हय़ाचा ठपका

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाने फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यांच्यावर मानवतेविरुद्ध गुह्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. हसीना यांच्याबरोबरच माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान यांनाही 12 जणांच्या हत्येत दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

बांगलादेशमध्ये गेल्या वर्षी हसीना यांच्या सरकारविरोधात ‘जेन झी’ने उठाव केला होता. हे आंदोलन दडपण्यासाठी हसीना सरकारने कठोर कारवाई केली. यात 1,400 लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे 25 हजार लोक जखमी झाले होते. मात्र आंदोलन न थांबल्यामुळे हसीना यांना सत्ता सोडून पलायन करावे लागले. त्या सध्या हिंदुस्थानच्या आश्रयास आहेत. हसीना यांच्या पलायनानंतर आलेल्या हंगामी सरकारने त्यांच्यासह इतर मंत्र्यांविरुद्ध खटला चालवला.

नेमके आरोप काय?

विद्यार्थ्यांवर दिसताक्षणी गोळीबार करण्याचे आदेश देणे, शेकडो लोकांचे अपहरण करून त्यांना गायब करणे, मृतदेह जाळणे आणि पुरावे नष्ट करणे असे आरोप हसीना आणि असदुज्जमान खान यांच्यावर होते. पोलीस बळाचा वापर करून विद्यार्थी अबू सईद याची हत्या करणे आणि चानखारपुल हिंसाचाराचाही आरोप त्यांच्यावर होता. हे सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत. हसीना याच मास्टरमाइंड असल्याचे लवादाने ग्राह्य धरण्यात आले. माफीचे साक्षीदार बनलेले माजी पोलीस महानिरीक्षक अब्दुल्ला अल-ममुन यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे.

निर्णयाला आव्हान देता येणार!

हसीना आणि असदुज्जमान खान यांना 30 दिवसांच्या आत निर्णयाविरोधात अपील करता येईल, तर दोषींना अटक केल्यानंतर लगेच शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाईल, असे बांगलादेशचे महाधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमान यांनी स्पष्ट केले.

सुरक्षा यंत्रणा अलर्टवर

हसीना यांना शिक्षा सुनावल्याच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेश अवामी लीग या पक्षाने उद्या, 18 नोव्हेंबर रोजी बांगलादेश बंद पुकारला आहे. त्यात हिंसाचार किंवा जाळपोळ होण्याची भीती आहे. तसे झाल्यास थेट गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हसीना समर्थकांवर नजर ठेवण्यासाठी अनेक ठिकाणी लष्कर तैनात करण्यात आले आहे.

हसीनांना सोपवा; बांगलादेशची मागणी

शिक्षेनंतर बांगलादेशने पुन्हा एकदा हसीनांना सोपवण्याची मागणी केली आहे. हिंदुस्थान आणि बांगलादेशमधील प्रत्यार्पण करारानुसार हसीना यांना आमच्याकडे सोपवणे ही हिंदुस्थानची जबाबदारी आहे, असे बांगलादेशने म्हटले आहे.

हा निर्णय पक्षपाती आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असून तो आधीच ठरलेला होता. मला बाजू मांडण्याची साधी संधीही देण्यात आली नाही. लोकांनी निवडून न दिलेल्या सरकारच्या ताब्यातील लवादाचा हा निर्णय आहे. यातून सरकारचा अतिरेकी आणि खुनशी हेतू उघड झाला आहे.