मानव-वन्यजीव संघर्षाला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिले आहेत. तसेच या घटनेतील पीडितांना 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना मानव-वन्यजीव संघर्षाला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून विचार करण्याचे आणि अशा घटनांमध्ये झालेल्या प्रत्येक मृत्यूसाठी १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने CSS एकात्मिक विकास वन्यजीव अधिवास योजनेअंतर्गत निश्चित केल्याप्रमाणे ही एकसमान भरपाई अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट व्याघ्र उद्यानाशी संबंधित मुद्द्यांवर विचार करताना हे निर्देश दिले. NTCA सहा महिन्यांत मॉडेल मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल न्यायालयाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला सहा महिन्यांत मानव-वन्यजीव संघर्षावर मॉडेल मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व राज्यांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत अंमलात आणावीत. मसुदा प्रक्रियेदरम्यान NTCA ला राज्य सरकारे आणि केंद्रीय सक्षम समितीशी सल्लामसलत करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
याबाबत तज्ञ समितीच्या शिफारशी न्यायालयाने स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने भरपाई प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक आहे, ती सुरळीत आणि सुलभ असेल. त्यात पीक नुकसान, मानवी दुखापत किंवा मृत्यू आणि गुरांचे नुकसान यांचा समावेश आहे. अनावश्यक प्रक्रियात्मक विलंबांपासून मुक्त न्यायालयाने भरपाई कार्यक्रमांमध्ये सार्वजनिक विश्वास आणि समुदाय सहभाग राखण्यासाठी वेळेवर भरपाई आवश्यक आहे यावर भर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने वन, महसूल, पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पंचायती राज विभागांमधील समन्वयाची गरज अधोरेखित केली आहे. जबाबदाऱ्यांवरील गोंधळामुळे संकटकालीन परिस्थितीत विलंब अनेकदा होतो असे न्यायालयाने नमूद केले आणि असे म्हटले की प्रत्येक राज्याने संघर्ष घटनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जलद आणि समन्वित प्रतिसाद यंत्रणा सुनिश्चित केल्या पाहिजेत. जलद मदत मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे नैसर्गिक आपत्ती म्हणून वर्गीकरण न्यायालयाने नोंदवले की उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांनी आधीच मानव-वन्यजीव संघर्षाला नैसर्गिक आपत्ती म्हणून अधिसूचित केले आहे. इतर राज्यांनाही हाच दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा सकारात्मक विचार करण्याचे निर्देश दिले.
Comment List