विवाहित महिलेच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळाच्या पार्श्वभूमीवर एका प्रकरणात पती व सासू-सासऱ्यांना दिलासा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले आहे. केवळ पत्नीच्या आई-वडिलांच्या जबाबाच्या आधारे पती किंवा त्याच्या आई-वडिलांना दोषी धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुलगी लग्नाबाबत नाखूश होती. सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या छळामुळे त्रस्त होऊन ती अनेकदा आमच्यासमोर रडत असे, असा जबाब पत्नीच्या आई-वडिलांनी दिला असेल, तर त्या जबाबाच्या आधारे पती किंवा त्याच्या आई-वडिलांना कौटुंबिक छळाच्या गुन्ह्यात दोषी धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या एकलपीठाने निर्णय देताना 17 नोव्हेंबर 1998 रोजी पुण्यातील सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द केला.
पुणे सत्र न्यायालयाने रामप्रकाश मनोहर नावाच्या एका व्यक्तीला कलम 498अ आणि 306 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अंतर्गत पत्नी रेखाच्या आत्महत्येसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते. रेखा हिने नोव्हेंबर 1997 मध्ये पुण्याच्या बोपोडी भागात नदीत बुडून आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी पतीने सत्र न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पतीने त्याची पत्नी रेखा हिच्याकडून पैसे मागितले होते. त्याला अनुसरुन पत्नीने तिच्या पालकांकडून पैसे आणले होते. किंबहुना तिच्या सासरच्या मंडळींच्या मागणीवरून ‘शिलाई मशीन’ देखील आणली होती. 13 नोव्हेंबर 1997 रोजी रेखा बेपत्ता झाली होती. त्यावेळी तिच्या पालकांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. परंतु रेखाच्या पती किंवा तिच्या सासू-सासऱ्यांनी छळ केल्याचा कोणताही उल्लेख तक्रारीत केला नव्हता. ही बाबदेखील न्यायालयाने निकाल देताना अधोरेखित केली आणि पती व त्याच्या पालकांना शिक्षा सुनावण्याचा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला.
Comment List