महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांबाबत मोठा निर्णय दिला. उमेदवाराने नामांकन पत्रात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवल्यास तो निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवला जाईल. उमेदवार गुन्हा करतेवेळी अल्पवयीन असेल आणि उच्च न्यायालयाने तो गुन्हा रद्द केलेला असला तरी उमेदवार निवडणूक लढवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. निवडणूक प्रक्रियेत आणखी पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
मध्य प्रदेशातील भेकनगाव येथील नगरसेविका पूनम यांच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट (1881) च्या कलम 138 अंतर्गत चेक बाउन्स झाल्याबद्दल पूनम यांना ट्रायल कोर्टाने एक वर्षाची शिक्षा सुनावली. जरी उच्च न्यायालयाने नंतर ही शिक्षा रद्द केली, तरी पूनम यांनी त्यांच्या नामांकन पत्रात त्याचा उल्लेख केला नाही. यामुळे कनिष्ठ न्यायालयांनी त्यांची उमेदवारी रद्द केली. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पूनम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी नामांकन पत्रात शिक्षा जाहीर न करणे हे मतदारांच्या हक्कांचे थेट उल्लंघन आहे. शिक्षा रद्द करण्याचा अर्थ उमेदवाराला ती लपविण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पूनम यांची विशेष रजा याचिका (एसएलपी) फेटाळून लावली. जरी गुन्हा किरकोळ असला किंवा शिक्षा नंतर रद्द करण्यात आली असली तरीही निवडणूक शपथपत्रात मागील सर्व शिक्षांचा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे, यावर न्यायालयाने जोर दिला.
Comment List