सामना अग्रलेख – कफ सिरपचा विषप्रयोग… रोगापेक्षा इलाज भयंकर!

‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशी एक म्हण आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात नेमके तेच झाले आहे. खोकल्यासारख्या सामान्य आजारावर सरकारी रुग्णालयांतून घेतलेल्या मोफत औषधामुळे सुमारे 17 लहान मुले मृत्युमुखी पडली. औषध निर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी स्वस्तात मिळणारी विषारी रसायने ‘कफ सिरप’मध्ये मिसळण्यात आल्याने हा घात झाला. खोकल्याच्या औषधाच्या नावाखाली सरळ सरळ विषाच्या बाटल्या वाटल्या जात होत्या. सरकारने केलेल्या विषप्रयोगामुळेच चिमुरड्यांच्या मृत्यूचे हे तांडव घडले. ‘सुशासन’ या शब्दाचा डांगोरा पिटणाऱ्या राज्यकर्त्यांवर या विषप्रयोगाबद्दल सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा!

औषधाच्या नावाखाली कधी कोणी विषाचे वाटप करेल काय? विश्वास बसत नाही, पण दुर्दैवाने हे सत्य आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांत खोकल्याच्या औषधाच्या नावाखाली सर्रास विषाचे वाटप सुरू आहे व औषध समजून विष प्राशन केल्याने लहान मुलांचा तडफडून मृत्यू होतो आहे. गेल्या काही दिवसांत मध्य प्रदेशमध्ये 14 लहान मुलांचा ‘कफ सिरप’ अर्थात खोकल्याचे औषध प्यायल्याने मृत्यू झाला. राजस्थानातही तीन कच्ची-बच्ची खोकल्याचे औषध घेउैन झोपली ती कायमचीच! या दोन्ही राज्यांतून येणाऱ्या लहान मुलांच्या मृत्यूंच्या बातम्यांनी सारा देश सुन्न झाला आहे. साधा सर्दी-खोकला होण्याचे निमित्त व्हावे, पालकांनी मुलांना बरे वाटावे म्हणून सरकारी दवाखान्यातील औषध पाजावे व त्यानंतर काही तासांतच मुलांची किडनी निकामी होऊन त्यांनी तडफडत प्राण सोडावेत, हे सगळेच भयंकर व संतापजनक आहे. औषध या शब्दावरील विश्वास उडून जावा, असाच हा प्रकार आहे. कुणाचे मूल दोन वर्षांचे, तर कुणाचे तीन-पाच वर्षांचे. सरकारी दवाखान्यातील औषध विश्वासाने आपल्या आजारी मुलांना पाजले हाच काय तो पालकांचा दोष. डोळ्यांदेखत मुलांचे कायमचे मिटलेले डोळे पाहून त्या मुलांच्या आई-वडिलांनी व कुटुंबीयांनी फोडलेला हंबरडा काळीज चिरून टाकणारा आणि अस्वस्थ करणारा आहे. मात्र या औषधाची गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी सरकार व प्रशासनातील ज्या लोकांची होती, औषध तयार करणाऱ्या पंपनीची होती त्यांच्या काळजावर या

मृत्यूच्या तांडवाने

चरे उमटले असतील काय? पैशांचा लोभ हेच या मृत्यूंचे एकमेव कारण आहे व त्यापायीच स्वस्तातली निकृष्ट रसायने मिसळून खोकल्याचे हे विषारी औषध बनवण्यात आले. ते घेतल्याने ज्या घरांतील हसरी-खेळती मुले दगावली त्या कुटुंबांच्या दुःखाची कल्पनाही करवत नाही. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात एकंदर 14 मुलांचा या विषारी कफ सिरपमुळे मृत्यू झाला, तर राजस्थानात भरतपूर व सिकर येथे तीन मुलांचा सरकारी दवाखान्यातून देण्यात आलेल्या खोकल्याच्या औषधाने बळी घेतला. शासकीय आरोग्य केंद्रांवर मोफत दिले जाणारे हे औषध घेतल्यामुळे अजूनही अनेक लहान मुले वेगवेगळय़ा रुग्णालयांत दाखल आहेत. यापैकी काही मुले व्हेंटिलेटरवर आहेत. निकृष्ट व भेसळयुक्त औषधामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मुले दगावल्यानंतर आता कुठे सरकारी यंत्रणेची झोप उडाली आहे. वापरलेली औषधे प्रयोगशाळेत पाठवून त्यांची तपासणी करणे, सरकारी रुग्णालयांना पाठवलेला औषधांचा साठा परत मागवून तो नष्ट करणे अशा उपाययोजना आता सरकारने सुरू केल्या आहेत. जे काम आधी करायला हवे, ज्या तपासण्या आधी व्हायला हव्या, औषधांचे गुणनियंत्रण व गुणवत्ता तपासणी जी आधी व्हायला हवी, ती आता करून काय उपयोग? कोल्ड्रीफ आणि नेक्सा डीएस या दोन खोकल्याच्या औषधांवर आता बंदी घालण्यात आली आहे व दोन वर्षांखालील मुलांना खोकल्याचे औषधच देऊ नका, असे फर्मान आता जारी करण्यात आले आहे. पण ज्या 17 मुलांचे जीव गेले, त्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोण घेणार? ज्या कोल्ड्रीफ नावाच्या औषधाने

सर्वाधिक बळी

घेतले, ते औषध तामीळनाडूमधील श्रीसन फार्मास्युटीकल नावाची कंपनी बनवते. देशभरातील अनेक राज्यांना या औषधाचा पुरवठा होतो. धक्कादायक बाब अशी की, या औषधात डायथिलीन ग्लायकॉल या वाहन उद्योगांत वापरल्या जाणाऱ्या घातक व विषारी रसायनाची भरमसाट भेसळ करण्यात आली होती. या रसायनाचे प्रमाण औषधात केवळ 0.1 टक्का इतकेच अपेक्षित असताना तब्बल 46 ते 48 टक्के इतके प्रमाण या औषधाच्या तपासणीत आढळून आले. औषधाचा दर्जा राखण्याऐवजी कारच्या कुलंट व ब्रेकमध्ये वापरली जाणारी स्वस्तातील घातक रसायने या औषधात मोठय़ा प्रमाणात मिसळण्यात आली. औषधाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कंपन्यांनी हे पाप केले आणि त्याची तपासणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी कुठल्या ना कुठल्या लाभापोटी किंवा लोभापोटी विषाच्या भेसळीकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले. ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशी एक म्हण आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात नेमके तेच झाले आहे. खोकल्यासारख्या सामान्य आजारावर सरकारी रुग्णालयांतून घेतलेल्या मोफत औषधामुळे सुमारे 17 लहान मुले मृत्युमुखी पडली. औषध निर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी स्वस्तात मिळणारी विषारी रसायने ‘कफ सिरप’मध्ये मिसळण्यात आल्याने हा घात झाला. खोकल्याच्या औषधाच्या नावाखाली सरळ सरळ विषाच्या बाटल्या वाटल्या जात होत्या. सरकारने केलेल्या विषप्रयोगामुळेच चिमुरड्यांच्या मृत्यूचे हे तांडव घडले. ‘सुशासन’ या शब्दाचा डांगोरा पिटणाऱ्या राज्यकर्त्यांवर या विषप्रयोगाबद्दल सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा!