येरवडा-कात्रज बोगद्याची फाइल बंद; प्रकल्प अव्यवहार्य, महापालिका आयुक्तांची माहिती

पुण्यातील वाढत्या वाहतूककोंडीवर उपाय म्हणून मांडण्यात आलेल्या येरवडा ते कात्रजदरम्यानच्या भुयारी मार्गाच्या कल्पनेला अखेर विराम मिळाला आहे. महापालिकेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही. त्यामुळे या कामाला विरोध केल्याची माहिती नवलकिशोर राम यांनी दिली. वाहतूककोंडीवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येरवडा ते कात्रज यादरम्यान भुयारी मार्गाची संकल्पना पुढे आणत ‘पीएमआरडीए’ला विस्तृत अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी दिली होती. यासाठी मोनार्क या एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली होती. नुकतेच झालेल्या ‘पुम्टा’च्या बैठकीमध्ये या अहवालाच्या प्राथमिक बाबींवर चर्चा झाली. ‘पीएमआरडीए’च्या अहवालात येरवडा-कात्रजदरम्यान १८ ते २० कि.मी. लांबीच्या सहा लेनच्या दोन बोगद्यांचा अंदाज मांडण्यात आला. पण प्रत्यक्ष अशी रस्त्याची लेन करता येणार नाही. या कामासाठी तब्बल ७५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

केवळ २० कि.मी. अंतरासाठी एवढा मोठा खर्च करणे आणि त्यातून अपेक्षित वाहनांची कमी संख्या लक्षात घेता, हा प्रकल्प आर्थिक व व्यावहारिकदृष्ट्या परवडणारा नाही, असे महापालिका प्रशासनाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे हा बोगदा प्रकल्प थेट गुंडाळण्यात आल्याचे संकेत आयुक्त राम यांनी दिले. याच पाश्र्वभूमीवर कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी मध्यवर्ती भागातील कोंडी कमी करण्यासाठी दोन भुयारी मार्गाची संकल्पना मांडली होती. एक सारसबाग ते शनिवारवाडा आणि दुसरा शनिवारवाडा ते स्वारगेट. सुरुवातीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याचा अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले गेले. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नंतर हे काम महापालिकेकडे सोपविले आहे. रासने यांनी दोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना या मार्गांची पाहणीसाठी आणले होते; परंतु शनिवारवाडा परिसरातील तीव्र कोंडीत त्यांचा ताफा अडकल्याने ते गाडीतून उतरू शकलेच नाहीत. त्यामुळे पाहणी झालीच नाही.

आमदारांचे मध्यवर्ती शहरातील बोगद्यांचे स्वप्न कागदावरच !
मध्यवर्ती भागातील कोंडी कमी करण्यासाठी आमदार हेमंत रासने यांनी सारसबाग ते शनिवारवाडा आणि शनिवारवाडा ते स्वारगेट या दोन भुयारी मार्गांची संकल्पना मांडली. शनिवारवाडा हे वारसास्थळ असल्याने त्याच्या १०० मीटर परिसरात कोणतेही उत्खनन वा बांधकाम करण्यास कायदेशीर बंधने आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचीही शक्यता अत्यल्प असून, सुमारे दोन ते अडीच हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असलेला हा प्रस्तावदेखील प्रत्यक्षात न येता थेट फाइलपुरता मर्यादित राहील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.