मिंधे गटाप्रमाणे अजित पवार गटातही अंतर्गत धुसफूस असल्याचे आज विधानसभेच्या कामकाजात समोर आले. अजित पवार यांनी मागच्या अधिवेशनात 200 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन देऊनही निधी अद्याप दिला नाही, अशी जाहीर कबुली देत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी अजितदादांना घरचा आहेर दिला. निधीअभावीच राज्यात गुटखाबंदीला आवर घालण्यात अपयश येत असल्याचा दावा झिरवळ यांनी केला.
2012पासून गुटखाबंदी असतानाही राज्यात गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू खुलेआम विकला जात असल्यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यावरील चर्चे वेळी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीच मंत्री झिरवळ यांना घेरले. प्रसिद्ध अभिनेते पान मसाल्यांच्या जाहिराती करून तरुणांना व्यसनाधीनतेकडे ढकलत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे (एफडीए) मनुष्यबळ आणि निधीची कमतरता असल्यामुळे कारवाईत अडचणी येत असल्याची कबुली त्यावर मंत्री झिरवळ यांनी दिली. छत्रपती संभाजीनगर येथील एफडीएच्या सहआयुक्तांनी पोलिसांकडून आलेल्या गुटख्याचे नमुने तपासणीसाठी न पाठवण्याचे लेखी आदेश दिल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांच्या निलंबनाची मागणी भाजप आमदार श्वेता महाले यांनी केली. त्यावर झिरवाळ यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले, पण निलंबनासाठी ‘अभ्यास’ करावा लागेल, असे सांगितल्याने सत्ताधारी आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. पोलीस कारवाईनंतरही एफडीए अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत, तसेच नमुने तपासणीसाठी पाठवत नाहीत, असे अन्य आमदारांनीही नमूद केले.
मनुष्यबळ, निधीची कमतरता
मनुष्यबळ कमी असल्याने अतिरिक्त कार्यभार सहसंचालकांवर देण्यात आला होता. राज्यात केवळ तीनच टेस्टिंग लॅब असल्याने त्यांच्यावर कामाचा भार वाढला असून त्यामुळे अतिरिक्त चाचणीसाठी नमुने न पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘मनुष्यबळ कमी असेल तर मंत्र्यांनी काय केले? मागील अधिवेशनात मागितलेला 200 कोटींचा निधी मिळाला का?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती आमदारांनी केली. त्यावर ‘200 कोटी रुपये देण्याचे अजित पवारांनी कबूल केले होते, पण त्यांनी ते वितरित केलेले नाही, हे सत्य आहे,’ अशी कबुली झिरवाळ यांनी दिली.
Comment List