G7 बैठक अर्धवट सोडून ट्रम्प तातडीने परत निघाले; संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार

कॅनडामध्ये सुरू असलेली G7 (ग्रुप ऑफ सेवन) परिषद अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यातच सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे त्यांनी तातडीने अमेरिकेत परतण्याचा निर्णय घेतल्याचे व्हाईट हाऊसने सोमवारी जाहीर केले. (US President Trump Leaves G7 Summit Early.)

‘मला लवकरच परतावे लागेल — कारण स्पष्ट आहेत’, असे ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन यांनीही हे X वरून स्पष्ट केले. ‘बऱ्या गोष्टी मार्गी लागल्या आहेत, पण मध्यपूर्वेतील परिस्थितीमुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आज रात्रीच अन्य राष्ट्रप्रमुखांसोबतच्या जेवणानंतर परतणार आहेत’, असे त्यांनी लिहिले.

दरम्यान, ट्रम्प यांनी सोमवारी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करत ‘इराणने मी सांगितलेला करार करायला हवा होता. ही अतिशय दु:खद गोष्ट आहे आणि मानवजीवनाचा अपव्यय आहे. सरळ सांगायचं झालं, इराणकडे अण्वस्त्र असू शकत नाहीत. मी वारंवार हे सांगितले आहे! सर्वांनी त्वरित तेहरान रिकामे करावे!’, असे आवाहन केले.

ट्रम्प G7 च्या संयुक्त निवेदन स्वाक्षरी न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम

एका अमेरिकी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी G7 देशांनी तयार केलेल्या संयुक्त मसुद्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. या मसुद्यात इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांनी मध्य-पूर्वेत युद्धबंदीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. “खरोखरच, बैठक व संवादासाठी एक प्रस्ताव देण्यात आला आहे. विशेषतः युद्धविराम होण्यासाठी आणि त्यानंतर व्यापक चर्चा सुरू करण्यासाठी,” असे मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले.

ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि अमेरिका तसेच युरोपियन युनियनचे नेते कॅनडाच्या रॉकी पर्वतरांगेतील कनानास्किस येथे G7 परिषदेत सहभागी झाले होते.

युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-इराण संघर्षावर G7 मध्ये एकमत झालेले नाही. ट्रम्प यांनी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना स्पष्ट पाठिंबा दिला आहे आणि अनेक सहयोगी देशांवर शुल्क (tariffs) लादले आहेत. या परिषदेसाठी स्थलांतर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आणि खनिज संसाधनांवर अनेक मसुदे तयार करण्यात आले होते, पण अमेरिकेने कोणत्याही मसुद्याला मान्यता दिली नाही, अशी माहिती रॉयटर्सने दिली आहे.